शहरातील लाखो नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून धोकादायक व बेकायदा इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहात आहेत. त्यांच्यासाठी महापालिकेने क्लस्टर योजना जाहीर केली खरी पण फक्त कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे 15 वर्षांच्या कालखंडात काहीही झाले नाही. ही योजना साकारण्यासाठी विविध प्रकारच्या एजन्सीज नेमण्यात आल्या. करार-मदार झाले. पण क्लस्टरचा खो खो अजूनही सुरूच आहे. आता क्लस्टरची जबाबदारी ‘महाप्रीत’कडून एमएसआरडीसीकडे देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे आदेश दिले असून क्लस्टरला गती मिळण्याऐवजी गुंतागुत आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे क्लस्टर प्रत्यक्षात साकारणार तरी केव्हा, असा प्रश्न सर्वसामान्य ठाणेकरांना पडला आहे.
क्लस्टरचे पहिल्या टप्प्यातील काम किसननगरमध्ये सुरू करण्यात आले. ठाणे महापालिका आणि महाप्रीत या दोन संस्थांमध्ये करार करण्यात आला. अनधिकृत व अधिकृत घोकादायक इमारतींचा सामूहिक पुनर्विकास करण्याच्या करण्याच्या दृष्टीने नियमावली तयार करण्यात आली. त्या नियमानुसार ठाणे महापालिकेकडून एकूण 45 नागरी पुनरुत्थान आराखडा बनवण्यात आले. अधिसूचित एकूण 45 क्लस्टरपैकी सहा क्लस्टरबाबतची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याचे निश्चित करण्यात आले. अनेकवेळा या योजनेचा नारळ वाढवण्यात आला. मात्र आपल्या हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करणाऱ्या ठाणेकरांचे स्वप्न अद्याप साकार झालेले नाही.
पुन्हा त्रिपक्षीय करार
एमआयडीसी क्षेत्रातील 60.85 हेक्टर जमीन क्लस्टर योजनेसाठी देण्यास एमआयडीसीने मंजुरी दिली होती. त्याबदल्यात त्यांना 12.5 टक्के विकसित जमीन परत मिळणार होती. मात्र भूखंडधारकांची मंजुरी, आदिवासी पुनर्वसनासाठी भूखंडाचा प्रश्न निकाली काढण्यासह अन्य प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी येत्या आठवड्याभरात एमआयडीसी आणि टीएमसी यांच्यात त्रिपक्षीय करार पूर्ण करून ही हस्तांतरण प्रकिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्योग विभागाला दिले आहेत.
कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेटमधील क्लस्टर योजना जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी ही योजना महाप्रीतकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तातंरित करण्यात आल्याचा दावा केला खरा, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काय असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
