१९९५ पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या ठाण्याच्या घोडबंदर येथील पातलीपाडा, डोंगरीपाड्यातील सुमारे पाच हजार रहिवाशांचे छप्पर धोक्यात आले आहे. येथील घरांवर कारवाई करण्याचे आदेशच उच्च न्यायालयाने दिले असून महसूल विभागाने नोटिसा बजावल्याने रहिवाशांची झोप उडाली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सादर केलेली माहिती चुकीची असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला असून लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पातलीपाडा परिसरात आदिवासी, दलित, भटके, इतर मागास आणि अन्य व खुला प्रवर्ग समाजाचे रहिवासी राहत आहेत. मात्र अनिल जोशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जनहित याचिका दाखल करत संपूर्ण वस्ती शासनाच्या – गायरान, वने जागेवर अतिक्रमण करून मागील १० ते १५ वर्षांतच तयार झाली आहे असे नमूद केले आहे. यानंतर न्यायालयाने या झोपड्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पाच हजार कुटुंबीयांचा निवाराच धोक्यात आला आहे.
बैठकीत सर्वानुमते ठराव
कायदेतज्ज्ञ अॅड. किशोर दिवेकर यांनी नुकतीच ग्रामस्थांची एक बैठक घेऊन सर्व ग्रामस्थांना कायदेशीर बाबी समजून सांगितल्या. एका बाजूला न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्धार करतानाच दुसऱ्या बाजूला धरती आबा बिरसा मुंडा संस्थेच्या माध्यमातून दंडाची रक्कम भरून शासकीय जमीन नियमित करण्याचा ठराव केला गेला. या बैठकीला डी. जे. बक्षी, संजय मोरे, प्रकाश इथापे, संजय सूर्यवंशी उपस्थित होते. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचा आरोप संजय सर्यवंशी यांनी केला आहे.
