व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबावी यासाठी राज्य शासन दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून योग्य हमीभाव देऊन भात खरेदी करते. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो. मात्र यावर्षी सरकारने बळीराजाला फसवले असून फेब्रुवारी अर्धा संपला तरी अद्याप आधारभूत भात खरेदी केंद्रांना लावलेले टाळे उघडलेले नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या भोंगळ कारभाराचा ‘काटा’ बळीराजाच्या घशात घुसला असून कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांना भात विकावा लागत आहे.
भातपिकावर मुलांची लग्नकार्य तसेच प्रापंचिक गरजा भागविण्याऱ्या शेतकऱ्यांची कोंडी सरकारने केली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका येथील शेतकरीवर्गाला चांगलाच बसला आहे. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबावी यासाठी राज्य शासन दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २३५९ रुपये क्विंटल हमीभाव देऊन भात खरेदी करते. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो. मात्र यावर्षी फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी सरकारच्या भात खरेदी केंद्रांचे टाळे उघडले नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी महामंडळाने ऑनलाइन नोंदणीची मुदत वाढवून भट खरेदी केंद्रे लवकर सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
व्यापाऱ्यांकडून लूट
मुरबाड तालुक्यातील माळ, धसई, न्याहाडी आणि पाटगाव येथील भात खरेदी केंद्रे अद्यापही सुरू करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आल्या पावली केंद्रावरून माघारी वळत असून नाइलाजाने बी-बियाणे, खतांसाठी केलेली उसनवारी फेडण्यासाठी त्यांना कवडीमोल भावात व्यापाऱ्यांना धान्य विकावे लागत आहे.
शेतकरी दुहेरी संकटात
सरकारने अतिवृष्टी नुकसानभरपाईमधून ठाणे जिल्हा वगळला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीपिकाचे झालेले नुकसान शासनाकडून मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनी बँक व सोसायटीकडून घेतलेले पीक कर्ज कसे फेडायचे हा मोठा प्रश्न असतानाच बँकेने कर्ज वसुलीची प्रक्रिया चालू केलेली आहे. त्यातच फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी भात खरेदीचे काटे न लागल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
