रिक्षाचालकांवर कारवाई का नाही? न्यायालयाची दिशाभूल, पालक-शिक्षक संघटनेचा आरोप

506

रिक्षातून विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नाही तर मग 8-9 किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी त्यांच्या दप्तरासकट रिक्षात कोंबणाऱ्या चालकांवर आतापर्यंत सरकारने कारवाई का केली नाही, असा सवाल पॅरेंटस् टीचर्स युनायटेड फोरमने केला आहे. 13 पेक्षा कमी आसनक्षमतेच्या वाहनांमधून विद्यार्थी वाहतूक करण्यास परवानगी नसल्याचे सांगून सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही पालक-शिक्षक संघटनेने केला आहे.

विनापरवानाधारक वाहनातून होणाऱया शालेय विद्यार्थ्यांच्या बेकायदा वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याच्या उद्देशाने दोन वर्षांपूर्वी पॅरेंटस्-टीचर्स युनायटेड फोरमने न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारीही या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने कधीही तीनचाकी वाहनातून विद्यार्थी वाहतुकीला परवानगी दिलेली नसल्याने रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक करणे हे बेकायदा असून त्यावर बंदी घालण्यात यावी असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्या अरुंधती चव्हाण यांनी सांगितले, ‘रिक्षा हे विद्यार्थी वाहतुकीचे साधन कधीही होऊ शकत नाही तर मग विद्यार्थी वाहतूक करणाऱया रिक्षाचालकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.

रिक्षाचालकांवर कारवाई करणे कठीण
विद्यार्थी वाहतूक करणाऱया रिक्षा या स्वतःला खासगी असल्याचे भासवतात. काही वेळा तर चालकांकडून स्वतःच्या पाल्यासोबत चाळीतील किंवा सोसायटीतील इतर विद्यार्थ्यांनाही शाळेत सोडत असल्याचे सांगण्यात येते, असे पालक राजश्री नातू यांनी सांगितले. पालकांनी आपल्या पाल्यांना स्कूलबसमधून शाळेत पाठवावे.

रिक्षाला पालकांची पसंती कशासाठी?
डोअर टू डोअर सर्व्हिस.
एखाद्या वेळी पाल्याला घरातून निघण्यास उशीर झाला तर रिक्षाचालक वाट पाहतो. स्कूलबस चालक तशी सेवा देत नाही.
स्कूलबसपेक्षा रिक्षाचालक नेहमीच्या प्रवासी दरात भाडे (फी) आकारतात.
रिक्षाचालक शाळा ते घर तसेच घर ते शाळा अशी सुविधा देत असल्याने स्कूलबसपेक्षा कमी वेळेत जाता येते.

आपली प्रतिक्रिया द्या