रोखठोक : जात, गोत्र आणि धर्म

126
narendra-modi-rahul-gandhi

rokhthokचार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका देशाचे भविष्य ठरवतील. या निवडणुकांनी देशाला काय दिले? राहुल गांधी हे जानवेधारी ‘कौल’ ब्राह्मण. त्यांचे गोत्र दत्तात्रेय असल्याचे समजले. त्यामुळे भाजपची ‘गोची’ झाली. आजही देशात जात, धर्म व आता गोत्र महत्त्वाचे ठरत असेल तर आम्ही कोणत्या सुधारणा केल्या?

देशात सध्या काय चालले आहे हे चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर स्पष्ट होईल. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनी काय दिले? तर राहुल गांधी हे कश्मीरातील ‘कौल’ ब्राह्मण असून त्यांचे ‘गोत्र’ दत्तात्रेय असल्याचे लोकांसमोर आले. राहुल गांधी हे अहिंदू आहेत व त्यांनी धर्मांतर केले आहे, असा प्रचार भारतीय जनता पक्षाचे लोक करीत होते, पण आपण जानवेधारी ब्राह्मण असल्याचे श्री. गांधी यांनी स्पष्ट केले. निवडणुका जात आणि धर्मावरून आता ‘गोत्रा’पर्यंत सरकल्या. पंतप्रधानांचे ‘माता-पिता’ यांचा उल्लेख झाला व त्याचे भांडवल प्रचारात करण्यात आले. जगाच्या इतिहासात निवडणुकांचा प्रचार इतक्या खालच्या पातळीवर कधी झाला नसेल, पण ज्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीचा नगारा आपण वाजवतो ती लोकशाही जात, धर्म व गोत्राने कशी फाटली आहे ते पुन्हा दिसले. त्यामुळे येथे पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित होतो. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने सर्व राजवस्त्रांसह निवडणूक प्रचारात उतरायचे काय? पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सर्व राजशिष्टाचार घेऊन प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरतात व विरोधकांनी खालच्या पातळीवर जाऊन त्याच भाषेत उत्तर दिले की, मग त्याचे भांडवल केले जाते. हे थांबायला हवे.

विधायक राजकारण
राजकारणाचे अध्यात्मीकरण करण्याची हाक नामदार गोखले यांनी दिली होती व महात्मा गांधी त्याचाच आग्रह धरीत होते. गांधींनी राजकारणाला वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले नव्हते. उलट लोकांना आणि कार्यकर्त्यांना ते अनेक प्रकारच्या विधायक कामात सतत गुंतवून ठेवीत असत. आपल्या आजच्या राजकारण्यांना निवडणूक हा एकच कार्यक्रम असतो आणि निवडणुकांतील उमेदवाऱया मिळविण्यासाठी ‘दंगल’ होते. निवडणुका लढवून संसदेत किंवा विधानसभेत गेल्यावरही लोकहिताचे कुठले काम यापैकी बहुतेकांजवळ नसते. यामुळेच सर्वच पक्षांत लाथाळय़ा सुरू असतात. गांधींनी एकीकडे देशातील अत्यंत कर्तबगार व्यक्ती जमवून राजकारण केले; पण सामान्य माणूस हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य होते. विविध राज्यांतून एकाच वेळी इतके नामवंत सहकारी मिळविणारा महात्मा गांधींसारखा पुढारी क्वचितच आढळेल. ती सर्व पिढी आता संपली. स्वतंत्र हिंदुस्थानने आर्थिक सुधारणेचा जो मार्ग पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्वीकारला तो गांधींचा नव्हता, पण गांधीजी पंडितजींच्या मागे उभे राहिले. आजही या देशातील गरिबीचे प्रश्न हाताळताना गांधींच्या काही कार्यक्रमांचा हंगामी म्हणून का होईना, अंगीकार करावा लागतो. रामदेव बाबा यांनी ‘भाजप’ सरकारच्या मदतीने जो ‘पतंजली’ स्वदेशी उद्योग सुरू केला तो गांधींच्या ग्रामोद्योगाची ‘कॉपी’ आहे. ‘मेक इन इंडिया’ म्हणजे गांधींचे स्वदेशी आंदोलनच म्हणावे लागेल. गांधीजींनी स्वच्छता अभियान सुरू केले ते तसेच्या तसे श्री. मोदी यांनी स्वीकारले. अर्थात राज्यकर्त्यांनी गांधी-नेहरूंची स्मारके, पुतळे उभारले आणि विचार मारले. आज श्रीरामापासून सरदार पटेलांपर्यंत सर्वांचे पुतळे उभे राहात आहेत, पण अयोध्येत मंदिर होत नाही व पटेलांचा लढाऊ बाणा दिसत नाही. पुन्हा हा लढाऊ बाणा पटेलांनी गांधींकडूनच घेतला. पटेलांनी स्वातंत्र्यानंतर फक्त शस्त्राची भाषा केली. गांधीजींची आणखी एक देणगी या देशाला मिळाली ती म्हणजे स्वाभिमानाची. त्यांनी परकीय सत्तेविरुद्ध दिलेल्या लढय़ामुळे स्वातंत्र्यानंतर येथे राजकीय जीवनास काही निश्चित वळण लागले आणि राजकीय स्थैर्य राहिले. आपल्याबरोबरच पाकिस्तानलाही त्याच वेळी स्वातंत्र्य मिळाले, पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी तेथील राजकारणी नेत्यांना कसलीच झळ पोहोचली नव्हती. त्यामुळे राजकीय जीवनाचा प्रवाह दोन्ही देशांत सारखा राहिला नाही. भारतीय जनता पक्षाला आज सरदार पटेल जवळचे वाटतात, पण गांधी नसते तर पटेलांचीही उंची वाढली नसती. श्री. मोदी यांनी अनेक लोक उच्च पदांवर बसवले, राष्ट्रपती भवनापासून ते मुख्यमंत्रीपदापर्यंत. गांधी, पटेलांच्या सहकाऱयांची उंची आजच्या या सर्व लोकांवरून दिसते.

उंची कशी ठरेल?
गांधी, पटेल, नेहरू यांच्या भोवती 70 वर्षांनंतरही राजकारण फिरते. महाराष्ट्रात ते छत्रपती शिवरायांच्या भोवती फिरत आहे, कारण इतक्या वर्षांत आपण त्यांच्या विचारांची व कर्तबगारीची उंची गाठू शकलो नाही. राममंदिराचा प्रश्न पंचवीस वर्षांत सुटला नाही. भाजपच्या प्रेरणेने विश्व हिंदू परिषदेच्या धर्मसभा सुरू आहेत, पण श्रीरामास राजकारणात लोकप्रिय केले ते महात्मा गांधींनी. ते रामभक्त होते व उद्योगपती बिर्लांना सांगून त्यांनी श्रीरामाची भव्य मंदिरे उभी केली. आज डॉ. फारुख अब्दुल्ला विचारतात, ‘राममंदिर अयोध्येतच का हवे?’ डॉ. अब्दुल्लांना कुणीतरी विचारायला हवे, ‘‘अफगाणिस्तानच्या बाबराची मशीद तरी अयोध्येत का हवी?’’ जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-कश्मीरची विधानसभा दिल्लीची परवानगी न घेता भंग केली. ते दिल्लीला विचारत बसले असते तर सज्जाद लोनसारख्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याची बेइमानी त्यांना करावी लागली असती. राज्यपाल मलिक यांच्या हिमतीला दाद द्यावी तितकी थोडीच. राजकारणासाठी भाजपने आधी मेहबुबा मुफ्तीबरोबर सरकार स्थापन केले. आता फुटीरतावादी व पाकिस्तानवादी सज्जाद लोनला बाहेरून पाठिंबा देऊन सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू होत्या, मात्र राज्यपाल मलिक यांनी इमान राखले.

जम्मू-कश्मीरच्या राज्यपालांना वाटते की, आता त्यांच्यावर कारवाई होईल. राष्ट्रभावनेशी इमान राखल्याबद्दल कारवाई होईल. हे कसे? कश्मीरचा प्रश्न सुटत नाही. राममंदिराची लढाई सुरूच आहे. पण नेत्यांची जात, धर्म, गोत्र आणि मातापित्यांचा उद्धार या आधारे निवडणुका लढणे सुरूच आहे. उंच पुतळा उभारूनही विचारांची उंची कुणाला गाठता आलेली नाही!

Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या