रोखठोक – दुबळ्या विरोधकांवर सक्षम प्रहार, केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय हातोडा

rokhthok

आम्हाला सक्षम विरोधी पक्ष हवा, असे विधान गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केले. विरोधी पक्ष आज विखुरलेला आहे. त्यावरही घाव घालण्याचे काम केंद्रातले सत्ताधारी त्यांच्या मालकीच्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून करीत आहेत. इतके करूनही विरोधी पक्षाचे नेते सत्ताधाऱ्यांसमोर शरणागती पत्करायला तयार नाहीत!

आम्हाला सक्षम आणि मजबूत विरोधी पक्ष हवा आहे, पण आमच्या हातात काय आहे? हे जनतेने ठरवायला हवे, असे विधान देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवार, दि. 6 एप्रिल रोजी राज्यसभेत केले.

श्री. शहा यांचे बोलणे तर्कसंगत आहे; पण केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करून आजचे सत्ताधारी आधीच दुर्बल असलेल्या विरोधी पक्षाचे हात-पाय छाटणार असतील तर काय करायचे, याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. लोकसभेत भाजपचे पूर्ण बहुमत आहे. राज्यसभेत आधी ते नव्हते, पण आता राज्यसभेतही भाजप व त्यांचे मित्रपक्ष शंभर आकडा पार करून पुढे गेले. राज्यसभेत काँग्रेसची अवस्था रोडावलेल्या मांजरीसारखी झाली आहे. त्याकडे बघून श्री. शहा यांनी हे विधान केले असावे. ते खरे असले तरी विरोधी पक्षाला लगाम राहावा यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हंटर केंद्राने आपल्या हाती कसा ठेवला आहे त्याची प्रकरणे रोजच समोर येत आहेत. हा मजकूर लिहीत असताना ‘ईडी’च्या ताब्यातील अनिल देशमुख यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले व पोलीस बदल्यांच्या संदर्भात चौकशी सुरू केली. पोलीस बदल्यांत भ्रष्टाचार झाला म्हणजे नक्की काय झाले व त्याचे पुरावे काय? या बदल्यांत शंभर कोटींचा व्यवहार झाला. तो पुढे पाच कोटी व आता श्री. देशमुखांवरील आरोपपत्रात तो आकडा दोन कोटींच्या खाली घसरला व त्यासाठी देशमुख व त्यांच्या कुटुंबावर 120 च्या आसपास धाडी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी घातल्या. देशात व राज्यात पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. पाच राज्यांतील निवडणूक निकालानंतर उत्तर प्रदेश व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचा धडाकाच लावला. म्हणून तेथे बदल्यांत घोटाळा झाला काय? एखादा परमबीर सिंग तेथे उपटला व त्याने अशी तक्रार केली तर सीबीआय तेथेही तपास करू शकेल काय?

मोदी-पवार भेट

श्री. शरद पवार हे संसद भवनात पंतप्रधान मोदी यांना भेटले. महाराष्ट्रात केंद्रीय तपास यंत्रणा राजकीय हेतूने चुकीच्या दिशेने कारवाया करीत आहे. राजकीय विरोधकांशी सामना करण्याची ही रीत नाही, असे श्री. पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सांगितले. माझ्यावर व्यक्तिशः ईडीने कारवाई केली, त्यास कोणताही आधार नाही. पण Selected targets या पद्धतीने महाराष्ट्रात, बंगालात कारवाया सुरू आहेत. अशा कारवायांत श्री. नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचा थेट हस्तक्षेप असेल असे दिसत नाही. पण महाराष्ट्रातील भाजपचे एक प्रमुख नेते व केंद्रीय तपास यंत्रणांचे एक-दोन बडे अधिकारी मिळून महाराष्ट्रातला खेळ खेळत आहेत. राजकीय विरोधकांवर कशी व कधी कारवाई करायची, त्याआधी बदनामीची मोहीम राबवायची. भाजपशी संबंधित एक-दोन लोकांनी अशा कारवाईसंदर्भात सोशल मीडियावर सूतोवाच करून धमकवायचे हा प्रकार मोदी यांची प्रतिष्ठा पंतप्रधान म्हणून धुळीस मिळवणारा आहे. ‘कार्डिलिया’ क्रूझवर जे ड्रग्ज प्रकरण झाले त्यात शाहरुख खानच्या मुलास सरळ अडकवण्यात आले. ज्या प्रभाकर साईल या पंचामुळे एनसीबी अधिकाऱ्याचा खोटेपणा समोर आला तो प्रभाकर साईल आता संशयास्पदरीत्या मरण पावला. या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी भाजपच्या एका तरुण पुढाऱ्याचा सर्व प्रकारचा अनैतिक पाहुणचार घेतात व त्यातूनच प्रभाकर साईलचे बरेवाईट झाले काय, हा तपासाचा विषय आहे. प्रभाकर साईलच्या मृत्यूचा विषय राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांनी अर्धवट सोडता कामा नये. ते रहस्यमय, तितकेच धक्कादायक ठरू शकेल. न्यायालयापासून केंद्रीय तपास यंत्रणांपर्यंत सगळेच जण माणसे आहेत व त्यांचे पाय मातीचे आहेत. हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण हे देशाच्या संविधानाचे मुख्य रक्षक आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी व्यक्त केलेली भीती व चिंता महत्त्वाची. ‘‘सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पूर्णपणे विश्वासार्हता गमावली आहे. केंद्रीय यंत्रणा निःपक्ष राहिल्या नसून सर्व यंत्रणांचे एकत्रीकरण करून त्यावर नियंत्रण ठेवणारी एक व्यवस्था निर्माण करावी’’, असे मत देशाचे प्रमुख न्यायाधीश व्यक्त करतात तेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणांवरचा विश्वास डळमळीत होतो.

सिलेक्टेड टार्गेट

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे एक बडे अधिकारी भेटले. त्यांना विचारले, ‘‘नक्की काय सुरू आहे?’’ त्यावर ते एका शब्दांत म्हणाले, ‘‘आम्ही ‘टार्गेट’वर काम करतोय.’’ याचा अर्थ सरळ आहे. यंत्रणांचे राजकीय ‘बॉस’ जे टार्गेट देतील त्यानुसार कारवाया होत आहेत. मी त्यांना विचारले, ‘‘उद्या सरकार बदलले तर कसे कराल?’’ यावर ते म्हणाले, ‘नवे सरकार सांगेल तसे काम करू. त्यांना हवे ते करू.’ याचा अर्थ स्पष्ट आहे. तो समजून घ्यायचा आहे. मुंबई-महाराष्ट्रात पैसा आहे. त्यामुळे येथे प्रत्येक केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्याला काम करायचे आहे. अशा अधिकाऱ्यांसाठी जो दिल्लीत रदबदली करेल तो अधिकारी त्या नेत्याचे हुकूम ऐकेल. सध्या तेच सुरू आहे. मुंबईतील एक पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी हे अंगडियांकडून खंडणी उकळण्याच्या प्रकरणात फरारी आहेत. ते थेट आयपीएस दर्जाचे अधिकारी आहेत. अशा खंडणीखोरीची अनेक प्रकरणे पुढच्या काळात बाहेर येतील. तामीळनाडूचे एक राजकीय नेते टी. व्ही. दिवाकरन यांना ‘ईडी’ने मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात समन्स पाठवले. सुकेश चंद्रशेखर या ठगाला ईडीने आधीच पकडले व त्यातून अनेक गौप्यस्फोट झाले. सुकेश चंद्रशेखरशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवून दिवाकरनवर कारवाई झाली, पण या सुकेश चंद्रशेखरकडून जे अनेक लाभार्थी ठरले त्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकारी होते व त्यातील सगळ्यात मोठ्या लाभार्थ्याने ‘ईडी’तून राजीनामा देऊन उत्तर प्रदेशात भाजपची आमदारकी मिळवली. हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष एसआयटी नेमून तपासायला हवे. प्रमुख न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली ती अशा प्रकरणांमुळे.

‘विक्रांत’च्या नावाने लूट

भाजपचे महात्मा किरीट सोमय्या हे इतरांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे रोज आपटतात. ईडी व सीबीआयची धमकी देतात. पण ‘विक्रांत’ युद्धनौका वाचविण्यासाठी त्यांनी लोकांकडून प्रचंड पैसा गोळा केला. त्या पैशांचा अपहार करून लोकांना आणि देशाला फसविले. त्या फसवणुकीसंदर्भात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या फसवणुकीची व्याप्ती मोठी आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांना स्वतःच पुढे येऊन या प्रकरणाचा तपास करावा असे का वाटत नाही? सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनातील व्यवहारांची चौकशी ईडीने सुरू केली. तपास यंत्रणा हे सर्व का करत आहेत? पत्रकार राणा अय्युब, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’चे माजी प्रमुख आकार पटेल यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी परदेशात जाण्यापासून रोखले. त्यांच्या विरोधात ‘लुकआऊट’ नोटीस जारी केली. ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि सूडबुद्धीची कारवाई होती. आकार पटेल यांना बुधवारी बंगळुरू विमानतळावरच रोखण्यात आले. आकार पटेल हे कारवाईविरुद्ध न्यायालयात गेले तेव्हा ‘‘आकार पटेल यांची माफी मागा,’’ असे न्यायालयाने सीबीआयला बजावले. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची ईडीने चौकशी सुरू केली. बारा वर्षांपूर्वीचे एक इमारत खरेदी प्रकरण आहे. त्यात गैरव्यवहार झाला असावा असे ईडीला वाटत आहे. हा संशय आहे. श्री. ओमर अब्दुल्ला त्यावर म्हणतात, ‘‘कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ येताच ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय होतात. भाजपसमोर आव्हान उभे करणाऱ्या राजकीय पक्षांना व नेत्यांना लक्ष्य केले जाते.’’ ओमर अब्दुल्ला म्हणतात, ‘‘त्याचा अनुभव देशातील सगळेच भाजपविरोधक घेत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या संदर्भात नेत्यांची प्रकरणे मजबूत पुराव्यांसह दिली तरी केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणताही तपास करीत नाहीत. नर्मदा बचाव आंदोलनादरम्यान मनी लॉण्डरिंग झाले असे मेधा पाटकरांबाबत बोलणे व त्यावर बदनामीची मोहीम चालवणे हे चिंताजनक आहे. पुन्हा हे प्रकरणसुद्धा 17 वर्षांपूर्वीचे आहे. मेधा पाटकर यांच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या खात्यावर जर देणगी आली असेल तर तशा देणग्या भाजपच्या खात्यावरही आहेत व देणगीदारांत इक्बाल मिर्चीपासून पी.एम.सी. बँक घोटाळय़ातील सूत्रधार राकेश वाधवानपर्यंत सन्माननीय व्यक्ती आहेत.

राकेश वाधवानशी किरीट सोमय्या व त्यांच्या पुत्राचे सरळ जमिनीचे व्यवहार झाले आहेत. त्याबाबत ईडीसारख्या यंत्रणा कारवाईचा कागद हलवायला तयार नाहीत. ओमर अब्दुल्लांपासून मेधा पाटकरांपर्यंत, राणा अयुबपासून आकार पटेलपर्यंत… सध्याच्या व्यवस्थेविरुद्ध बोलणारे मात्र अपराधी ठरले आहेत.
दुर्बल विरोधी पक्षावर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हातोडा रोज बसत आहे आणि आपले गृहमंत्री शहा म्हणतात, ‘‘त्यांना विरोधी पक्ष सक्षम झालेला पाहायचा आहे!’’
हा विनोद मनोरंजक आहे.

Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]