शेतीविषयक दुरुस्ती विधेयकाला संघपरिवाराच्या संघटनेचाच विरोध, नोकरशाही कृषी मंत्रालय चालवत असल्याची टीका

 

लोकसभेत शेतीविषयक तीन दुरुस्ती विधेयक सादर झाले आहेत. या विधेयकांविरोधात शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. इतकेच नाही तर भाजपच्या मित्र पक्ष अकाली दलच्या हरसिमरत कौर यांनी आपला मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला आहे. असे असले तरी भाजपने या विधेयकामागे आपली सगळी ताकद पणाला लावली आहे. आता संघपरिवारातील संघटना भारतीय किसान दलने या विधेयकांना विरोध दर्शवल आहे. तसेच या विधेयकामुळे फक्त उद्योगपतींचा फायदा होणार असून शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल असा दावा किसान दलने केला आहे.

भारतीय किसान दलचे महासचिव यांनी इंडिया टूडे या मासिकाला मुलाखत दिली आहे. त्यात चौधरी म्हणाले की भारतीय किसान दल कुठल्याही सुधारणेच्या विरोधात नाही, परंतु या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. ज्या शेतकर्‍याकडे पॅन कार्ड आहे त्याच शेतकर्‍याशी संपर्क साधून व्यापारी थेट करार करू शकतो. केंद्र सरकारने असा कायदा करावा की जेव्हा व्यापारी शेतकर्‍याचा माल विकत घेईल त्यामुळे शेतकर्‍याला त्याच्या पैशाची हमी मिळेल असे चौधरी म्हणाले.

देशात 80 टक्के शेतकरी हे मध्यम वर्गात मोडतात, त्यामुळे एक भारत एक बाजार असा नारा त्यांना लागू पडत नाही असे चौधरी म्हणाले. हा नारा उद्योगपतींच्या पथ्यावर पडणार आहे. एनडीए सरकार गेल्या दोन वर्षापासून 22 हजार नवी बाजार सुरू करणार असल्याचे सांगत आहेत. पण हे बाजार अजून सुरू झालेले नाही. कृषी आणि अन्न पुरवठा मंत्रालयात नोकरशाही चालवत असून त्यांना वास्तव काहीच माहित नसल्याची टीका चौधरी यांनी केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या