सामना अग्रलेख – झाडांना मतांचा अधिकार नाही म्हणून… घर तापदायक झाले!

2078


एका बाजूला झाडे जगवा, झाडे वाचवा म्हणायचे आणि त्याच वेळी मुंबईतील 2500 झाडे तोडायची. ‘बेटी बचाव, बेटी पढावच्या घोषणा देणाऱ्या राज्यात सर्वात जास्त भ्रूणहत्या, ऑनर किलिंगसारखे प्रकार घडतात. तसेच हे जंगलतोडीचे आहे. घर तापदायक झाले म्हणून ते घरच जाळणे हा जसा मूर्खपणा ठरतो. तसेच झाडे विकासाच्या आडवी आली म्हणून जंगल मारायचे हासुद्धा गुन्हाच आहे. पुन्हा झाडे तोडूनही येथे विकासाचा काय मोठा हिमालय उभा राहणार आहे? झाडांना मतांचा अधिकार नाही. तो असता तर मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याचे आदेश सरकारने आणि न्यायालयाने दिले असते! ‘आरेच्या बाबतीत जी दडपशाही सुरू आहे ती हिटलरशाहीच आहे!

माझे मलाच घर तापदायक झाले’ अशी ओळ एका जुन्या काव्यात आहे. दारिद्रय़ामुळे आपलेच घर आपल्याला कसे त्रासदायक झाले याचे वर्णन या कवितेत आहे. मुंबईतील ‘आरे’चे जंगल असेच आमच्या सरकारला तापदायक झाले आहे. सरकारला आरेचे जंगल तापदायक झाले आहे, कारण ते विकासाच्या आड येत आहे. ते जंगल त्यांनी कापायला घेतले आहे. घर तापदायक झाले म्हणून कोणी ते जाळून टाकत नाही, पण आरेच्या जंगलाची राखरांगोळी केली जात आहे. आरे जंगलाचा विषय पेटला आहे. झाडे मूक असली तरी झाडांसाठी आक्रोश करणारी शेकडो माणसे मूक नाहीत, पण माणसांचा आक्रोश न्यायालयापर्यंत पेहोचूनही एक प्रकारची बधिरताच दिसली. न्यायालयाने सरळ झाडे तोडण्याचे आदेश दिले व न्यायालयाच्या निकालाची शाई वाळण्याआधीच सरकारने झाडांची कत्तल सुरू केली. रात्रीच्या अंधारात आरेचे स्मशान केले. जणू न्यायालयाचा काय निर्णय येणार हे आधीच या लोकांना समजले होते. गोरेगावमधील आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेडसाठी तेथील दोन हजार सहाशे सत्तेचाळीस झाडे तोडणार आहेत. न्यायालयाचा आदेश ज्या संध्याकाळी आला त्याच रात्री 1500 झाडे ठार केली. लोकांनी प्रखर विरोध केला तेव्हा 144 कलम लागू करून विरोध करणाऱ्यांना सरळ फरफटत तुरुंगात टाकले. हे कायद्याचे राज्य आहे काय? एरवी न्यायव्यवस्था जनतेचा आक्रोश आणि ‘पब्लिक क्राय’ या शब्दांना व त्यामागच्या भावनांना भलतेच महत्त्व देत असते. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण

एकाही निरपराध्यास

शिक्षा होता कामा नये असेही आपले न्यायतत्त्व आहे, पण झाडांना बोलता येत नाही. न्यायालयाच्या दारात उभे राहता येत नाही. झाडांना मतांचा अधिकार नाही, पण म्हणून त्यांच्या कत्तलीचे आदेश द्यायचे? हा कुठला न्याय! एरवी संवेदनशील होणारी आमची न्यायालये 2500 झाडांच्या हत्या मूकबधिरपणे पाहतात. इतकेच नव्हे तर मुळापासून उखडून टाका असे आदेश देतात. हे सर्व कृत्य न्याय व कायद्याच्या चौकटीत बसवून केले. ‘आरे’चे जंगल वाचवण्यासारखे आंदोलन एखाद्या युरोपियन देशात, अमेरिकेत वगैरे झाले असते तर आम्हाला त्याचे काय कौतुक झाले असते! परक्या देशात एखाद्या जंगलास आग लागते तेव्हा त्या आगीच्या चटक्यांनी येथील लोकांना रडू कोसळते, पण आमच्या डोळय़ांसमोर संपूर्ण जंगल मारले जात आहे, त्याबद्दल ना पंतप्रधानांना हुंदका फुटला, ना मुख्यमंत्री अस्वस्थ झाले. भाजप आणि संघ परिवारातही पर्यावरणविषयक तळमळीने काम करणारे अनेक जण आहेत. अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक कामात ते पुढे असतात. अशा कामात बेधडकपणे सहभाग घेतात, पण मुंबईतल्या प्राणवायूची सगळय़ात मोठी जमीन उखडली जात आहे अशा वेळी या सर्व मंडळींनीही थोडे पुढे यायला हरकत नाही. प्रत्येक मुंबईकराचे हे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंत्र्याचे हे काम आहे. गंगा, यमुनेचे शुद्धीकरण हा पर्यावरणप्रेमी पंतप्रधानांचा अजेंडा आहे, पण मुंबईचे जंगल तुटले तरी चालेल. विदर्भातील विकास कामात

झुडपी जंगलांचा मोठा अडसर

आहे. झुडपी जंगलांची कत्तल करून विकासाची वीट रचता येत नाही, असे न्यायालय आणि कायदा सांगतो. तीच न्यायालये मुंबईचे हिरवेगार वस्त्र फेडून तिस बेइज्जत करीत आहेत. मुंबईचा प्राणवायू खतम करीत आहेत. रात्रीच्या अंधारात चोऱ्या आणि दरोडे पडतात. सरकारने रात्रीच्या अंधारात झाडे तोडण्याचे जे पाप केले त्याचा हिशेब द्यावा लागेल. झाडे तोडल्याने त्या भागात आता काँक्रीटचे जंगल उभे राहील. पावसाचे पाणी जिरणार नाही. ते मिठी नदीकडे वळेल व मुंबईचा विमानतळ व मोठा भाग पुराखाली जाईल. पुन्हा प्राणवायू संपला तो भाग आहेच. आमचा विकासाला, मेट्रो कारशेडला विरोध नाही, असण्याचे कारण नाही. जंगलतोडीस आम्ही विरोध करीत आहोत. एका बाजूला झाडे जगवा, झाडे वाचवा म्हणायचे आणि त्याच वेळी मुंबईतील 2500 झाडे तोडायची. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’च्या घोषणा देणाऱ्या राज्यात सर्वात जास्त भ्रूणहत्या, ऑनर किलिंगसारखे प्रकार घडतात. तसेच हे जंगलतोडीचे आहे. घर तापदायक झाले म्हणून ते घरच जाळणे हा जसा मूर्खपणा ठरतो. तसेच झाडे विकासाच्या आडवी आली म्हणून जंगल मारायचे हासुद्धा गुन्हाच आहे. पुन्हा झाडे तोडूनही येथे विकासाचा काय मोठा हिमालय उभा राहणार आहे? झाडांना मतांचा अधिकार नाही. तो असता तर मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याचे आदेश सरकारने आणि न्यायालयाने दिले असते! ‘आरे’च्या बाबतीत जी दडपशाही सुरू आहे ती हिटलरशाहीच आहे!

आपली प्रतिक्रिया द्या