आजचा अग्रलेख : अमेरिकेचा चोंबडेपणा

194


हिंदू संघटनांनी अल्पसंख्याक तसेच मुस्लिमांवर हल्ले केले असा साक्षात्कारअमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला झाला आहे. हिंदुस्थानच्या अंतर्गत प्रश्नांत नाक खुपसण्याचा अधिकार अमेरिकेला दिला कोणी? हिंदुस्थानने हा आरोप फेटाळून अमेरिकेचा चोंबडेपणा चालू दिला नाही हे बरेच झाले. हिंदुस्थानातील धार्मिक सलोखा आणि शांतता ही येथील सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती व्यवस्थित पार पाडण्यास  सरकार समर्थ आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आधी आपल्या पायाखाली काय जळते आहे ते पाहावे.

हिंदुस्थानात धर्माच्या नावावर हिंसाचार वाढला असून हिंदू संघटनांनी अल्पसंख्याक आणि मुस्लिमांवर हे हल्ले केले आहेत, असा ‘शोध’ अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने लावला आहे. शिवाय हे हल्ले रोखण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे हे नेहमीचे तुणतुणेही अमेरिकेने वाजवले आहेच. अमेरिकेत सरकार कोणाचेही असो, पण ते जगाचे स्वयंघोषित ‘कैवारी’ असते. आपणच एकमेव जागतिक महासत्ता आहोत आणि संपूर्ण जगाला शहाणपणा शिकविण्याचा मक्ता फक्त आपल्यालाच आहे असाच प्रत्येक अमेरिकन सत्ताधाऱयाचा खाक्या असतो. त्यामुळे हिंदुस्थानातील अल्पसंख्याक आणि मुस्लिमांच्या सुरक्षेचा कळवळा ट्रम्प सरकारच्या परराष्ट्र खात्याला आला असेल तर त्यात अनपेक्षित असे काहीच नाही. याआधीदेखील गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून आपल्या देशात जे काही मृत्यू झाले त्यावरून अमेरिकेने मगरीचे अश्रू ढाळले होते आणि हिंदुस्थान सरकारला आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले होतेच. आताही धर्म आणि गोरक्षा याच कारणांवरून हिंदू संघटनांचे मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक समुदायावरील हल्ले वाढले आहेत असे ‘इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम इंडिया 2018’ या नावाने अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. 2015 ते 2017 या दोन वर्षांत हिंदुस्थानातील जातीय हिंसाचारात नऊ टक्के वाढ झाली असून 822 घटनांमध्ये 111 लोकांचा मृत्यू झाला आहे

असे संशोधन

या अहवालात करण्यात आले आहे. अमेरिकन प्रशासनाला ‘दिव्य दृष्टी’ असल्याने हिंदुस्थानच नव्हे तर जगातील सर्वच छोटय़ा-मोठय़ा देशांमधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन, तेथील अल्पसंख्याकांवरील हल्ले अशा अनेक गोष्टी त्यांना तिथे बसून समजत असतात. इराकसारख्या देशात नसलेली रासायनिक अस्त्र अमेरिकेला अशीच दिसली होती. तेच कारण पुढे करीत त्यांनी इराक बेचिराख केला होता आणि त्या देशाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सुद्दाम हुसेन यांना फासावर लटकवले होते. काही दशकांपूर्वी व्हिएतनामवरील हल्ला अमेरिकेच्या अंगाशी आला होता. त्यानंतरही अफगाणिस्तानमधील फसलेला ‘लष्करी प्रयोग’ त्या देशाने केलाच होता. काही वर्षांपूर्वी आखाती देशांमध्ये पसरलेल्या ‘अरब प्रिंग’ चळवळीचे रूपांतर यादवी युद्धात झाले आणि त्यामुळे अमेरिकेचे हितसंबंध दुखावले गेले. साहजिकच त्या राष्ट्रांमध्येही अमेरिकेने नाक खुपसले होते. मधल्या काळात सौदी अरेबिया आणि आता इराणला डिवचण्याचा उद्योग ट्रम्प सरकार करीत आहे. इराण-अमेरिका संबंध तर कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडू शकते इथपर्यंत नाजूक बनले आहेत. हिंदुस्थानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये नाक खुपसणे हा तर अमेरिकन सरकारांचा जुनाच खेळ आहे. अगदी बराक ओबामांसारखा ‘उदारमतवादी’ वगैरे राष्ट्राध्यक्ष असतानाही अमेरिकेचे हे धोरण बदललेले नव्हतेच. आताचे अध्यक्ष

ट्रम्प हेदेखील त्याच वाटेने चालले

आहेत. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी हिंदू मतदारांना साद घातली होती. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर मात्र त्यांनी हिंदुस्थानवर आर्थिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुस्थानने त्याला दाद दिली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आदळआपटही केली. अगदी आताच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाचे प्रमुख डॅन कोट्स यांनी प्रचार काळात हिंदुस्थानात धार्मिक हिंसाचार आणि जातीय दंगली उसळू शकतात अशी ‘भविष्यवाणी’ केली होती. प्रत्यक्षात प. बंगालमधील काही हिंसाचार वगळता देशभरात निवडणूक शांततेत पार पडली. तरीही गेल्या वर्षी हिंदू संघटनांनी अल्पसंख्याक तसेच मुस्लिमांवर हल्ले केले असा ‘साक्षात्कार’ अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला झाला आहे. हिंदुस्थानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये नसती लुडबूड करण्याच्या अमेरिकेच्या परंपरेला साजेशीच ही कृती आहे. मुळात हिंदुस्थानच्या अंतर्गत प्रश्नांत नाक खुपसण्याचा अधिकार अमेरिकेला दिला कोणी? हिंदुस्थानने हा आरोप तडकाफडकी फेटाळून अमेरिकेचा चोंबडेपणा चालू दिला नाही हे बरेच झाले. अमेरिकेने निदान आता तरी हिंदुस्थानबाबत ‘बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ बनण्याचे उद्योग सोडून द्यावेत. हिंदुस्थानातील धार्मिक सलोखा आणि शांतता ही येथील सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती व्यवस्थित पार पाडण्यास सरकार समर्थ आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आधी आपल्या पायाखाली काय जळते आहे ते पाहावे.

आपली प्रतिक्रिया द्या