सामना अग्रलेख – बुडीत कर्जाचा ‘ढेकर’

देशातील सात लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सरफेसीकायद्यांतर्गत सुरू असले तरी त्या कर्जाची वसुली अशक्य असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे कर्जबुडव्या कंपन्यांपासून बुडीत कर्जापर्यंत सगळे काही लाखांत आणि कोटय़वधींमध्येच आहे. देशातील सामान्य माणूस कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा, या विवंचनेत आहे आणि काही लाख कोटी रुपये बुडविणाऱ्या कंपन्यांचे मालक बुडीत कर्जाचा ढेकरदेत निर्धास्त आणि बिनधास्त आहेत. सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात, तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या फार्समध्ये मग्न आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फासठरू शकतो, पण त्याचा विचार करायला सरकारला वेळ कुठे आहे?

देशभरातील सामान्य जनतेपासून उद्योग-व्यवसाय-शेअर बाजारापर्यंत सर्वांच्या नजरा लागलेला अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री सादर करतील. अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून किती कर सवलती आणि सुखद गोष्टी बाहेर येतात, याबाबत देशभरात उत्सुकता आहे. मात्र अर्थसंकल्पाच्याच पूर्वसंध्येला बुडीत कर्जाबाबत जी माहिती बाहेर आली आहे ती चिंता वाढविणारी आहे. देशातील सुमारे 7 लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू असून त्यातील बहुतांश कंपन्या एक तर बंद पडल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. म्हणजे म्हणायला कर्जवसुलीची प्रक्रिया कागदोपत्री सुरू आहे, पण या 7 लाख कंपन्यांकडील कोटय़वधींचे थकीत कर्ज वसूल होण्याची शक्यता फार कमी आहे. ‘सरफेसी’ का कोणता कायदा आहे, त्यानुसार म्हणे या सर्व कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू आहेत. 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज बँका आणि वित्तीय संस्था या ‘सरफेसी कायदा 2002’नुसार वसूल करू शकतात. मोदी सरकार आल्यानंतर म्हणे हा कायदा 2016 मध्ये आणखी कडक वगैरेही करण्यात आला. थकीत कर्जासाठी जी मालमत्ता तारण ठेवली असेल ती जप्त करण्याचा अधिकार त्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि बँकांना मिळाला. पुन्हा ही कारवाई थेट जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे अधिकार कर्जदात्यांना बहाल केले गेले. त्यासाठी

न्यायालये किंवा लवाद यांचा हस्तक्षेप

ही प्रसंगी वेळकाढू ठरणारी प्रक्रिया काढून टाकली गेली. म्हटले तर बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी हे फायद्याचे आहे. परंतु एवढे करूनही वित्तीय संस्थांच्या हातात कर्जवसुलीचा ‘भोपळा’च मिळणार असेल तर त्या कठोर वगैरे कायद्याचा उपयोग काय, हा प्रश्न उरतोच. पुन्हा ज्या सात लाख कंपन्यांविरोधात हे खटले सुरू आहेत त्यातील बहुतांश बंद पडल्या आहेत, दिवाळखोर झाल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. त्यात अशा व्यवसाय गुंडाळून पोबारा केलेल्या किती कंपन्या आहेत, त्यांचे मालक कोण आहेत याची अधिकृत माहिती खुद्द कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडेच नाही. हे जर खरे असेल तर मग हे कर्जवसुलीचे खटले म्हणजे हवेतली तलवारबाजीच ठरते. एक सरकारी सोपस्कार म्हणून ही प्रक्रिया सुरू आहे का? कर्जबाजारी कंपन्यांच्या मालमत्ता बँकांनी जप्त केल्या तरी थकीत कर्ज आणि जप्त मालमत्तांचे बाजारमूल्य याचा ताळमेळ कधीच लागत नाही, असाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे मालमत्ता जप्त होऊनही थकीत कर्जाचा भार फार शिल्लक राहतोच. मग हा जो काही ‘सरफेसी’ कायदा कडक केल्याचा फायदा काय? देशाचे हजारो कोटींचे कर्ज वसूल होणार कसे? गेल्या पाच वर्षांत असंख्य व्यावसायिक, उद्योगपतींनी देशाची लाखो कोटी रुपयांची

कर्जे बुडवली

आहेत. बँकांकडून कर्ज घेऊन ही मंडळी गायब झाली आहेत. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या अशा काही मोजक्या कर्जबुडव्यांची प्रकरणे समोर आली असली तरी समोर न आलेले कर्जबुडवे ‘मोदी-चोक्सी-मल्ल्या’ शेकडो आहेत आणि त्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची रक्कमही प्रचंड आहे. देशातील बँकांनी मागील पाच वर्षांत सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ‘बुडीत’ खात्यात (राईट ऑफ) वर्ग केल्याची माहिती गेल्या वर्षी सरकारनेच राज्यसभेत दिली होती. आता देशातील सात लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले ‘सरफेसी’ कायद्यांतर्गत सुरू असले तरी त्या कोटय़वधींच्या कर्जाची वसुली अशक्य असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे कर्जबुडव्या कंपन्यांपासून बुडीत कर्जापर्यंत सगळे काही लाखांत आणि कोटय़वधींमध्येच आहे. तरीही विकास आणि आत्मनिर्भरतेचे ढोल पिटले जात आहेत. देशातील सामान्य माणूस कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा, या विवंचनेत आहे आणि काही लाख कोटी रुपये बुडविणाऱ्या कंपन्यांचे मालक बुडीत कर्जाचा ‘ढेकर’ देत निर्धास्त आणि बिनधास्त आहेत. सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात, तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या ‘फार्स’मध्ये मग्न आहे.  हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘फास’ ठरू शकतो, पण त्याचा विचार करायला सरकारला वेळ कुठे आहे?