महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली वगैरे भागांत खाण उद्योगाचे काम वैध, अवैध पद्धतीने सुरू आहे व त्याची हप्तेबाजी वरपासून खालपर्यंत इमाने इतबारे चालली आहे. झाडे तोडायची, त्यासाठी बिल्डरांना मोकळे रान द्यायचे. आता पालघर जिल्ह्यातील तुंगारेश्वर अभयारण्यातील वन जमिनीही अदानी समूहाला देण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या अंधेरी लोखंडवाला येथील साडेतीनशे एकर कांदळवन डेब्रिज टाकून नष्ट करण्यात आले व तक्रार करणाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल होत आहे. सरन्यायाधीश साहेब, हे उद्योग स्वच्छ हवेचे मारेकरी आहेत. या उद्योगपती, बिल्डरांना, ठेकेदारांना आधी वठणीवर आणा. स्वच्छ हवेसाठी फटाकेबंदी हा उपक्रम बरा आहे, पण प्रदूषण वाढवणाऱ्या, हवा-पाणी अशुद्ध करणाऱ्या अनेक प्रकरणांच्या खटल्यात मात्र शांतता, कोर्ट थंड आहे, अशी परिस्थिती आहे.
देशभरात फटाक्यांवर बंदी घालायला हवी. फटाक्यांमुळे प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले आहे. फटाक्यांमुळे हवेचे प्रदूषण होते वगैरे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. दिल्लीत फटाक्यांची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच बंदी घातली आहे. यावर सरन्यायाधीश साहेब मोलाचा विचार मांडतात तो असा की, ‘केवळ राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांसाठी स्वच्छ हवेचा अधिकार मर्यादित का असावा? इतर शहरे, राज्यांतील लोक अशाच प्रकारच्या धोक्यांना तोंड देत आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेचा अधिकार आहे.’ सरन्यायाधीश चुकीचं काहीच बोलले नाहीत, पण दिवाळीच्या तोंडावर सरन्यायाधीशांनी स्वच्छ हवेच्या अधिकारावर भाष्य केल्याने देशातील हवा बदलणार आहे काय? मुळात देशातील हवा, पाणी, आकाश, जमीन आता हुकूमशहांच्याच हातात आहे व हवेची दिशा, नद्यांचे प्रवाह हुकूमशहाच ठरवतात. समान न्याय, संविधानानुसार न्याय हा अधिकार तर प्रत्येक भारतीयाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला, पण हा न्याय आज खरेच मिळतोय का? स्वच्छ हवा नाही आणि निष्पक्ष न्याय नाही. न्यायाधीश येतात व प्रवचने झोडून जातात. त्यामुळे फटाके बंदी, स्वच्छ हवेचा अधिकार याबाबत तरी दुसरे काय होणार? महाराष्ट्रासह देशात दिवाळी सणात फटाके फोडले जातात. धार्मिक उत्सवांत, विजयी मिरवणुकांत फटाक्यांचा वापर होतो. देशातील लाखो लोक फटाके उद्योगावर अवलंबून आहेत. या फटाके उद्योगावर बंदी आणून सर्वोच्च न्यायालय या गरीब कामगारांच्या रोजीरोटीची एखादी योजना सरकारला देणार आहे काय? दुसरे असे की, फक्त फटाके हेच प्रदूषण किंवा पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत आहेत असे मानायला आम्ही तयार नाही. गेल्या दहा वर्षांत
महाराष्ट्रासह देशात
जितकी जंगलतोड, वृक्षतोड, डोंगरतोड व्यापारी कारणासाठी झाली तेवढी ब्रिटिश काळातही झाली नसेल. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली वगैरे भागांत खाण उद्योगाचे काम वैध, अवैध पद्धतीने सुरू आहे व त्याची हप्तेबाजी वरपासून खालपर्यंत इमाने इतबारे चालली आहे. महाराष्ट्रात उभे-आडवे डोंगर कापून जो हैदोस घातला जात आहे तो सरकारी संरक्षणाशिवाय शक्य नाही. मुंबईत ‘मेट्रो’ नामक विकासाच्या नावाखाली आरेच्या जंगलातील हजारो झाडांच्या कत्तली करून मुंबईला स्वच्छ हवा देणाऱ्या फुप्फुसांची वाट लावली गेली. अशा वेळी मुंबईकरांना स्वच्छ हवेचा अधिकार राहत नाही काय? आरेचे जंगल हे मुंबईकरांना ‘ऑक्सिजन’ देणारे फुप्फुस म्हणूनच ओळखले जाते. आरेचे जंगल वाचविण्यासाठी ज्यांनी आंदोलन केले, त्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी मारहाण केली व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे अनेक रासायनिक प्रकल्प समुद्र, नद्यांच्या किनारी आणून जनतेचा स्वच्छ पाण्याचा अधिकारही मारला जातो. निसर्ग संपत्तीने समृद्ध असलेल्या कोकणातही एन्रॉनपासून जैतापूर-नाणारपर्यंतचे विनाशकारी रासायनिक प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न झालेच. या सर्व प्रकल्पांना आम्ही पर्यावरण आणि कोकणचे हित लक्षात घेऊन प्रखर विरोध केला. हे प्रकल्प तेथील जनतेने रोखले तेव्हा त्यांच्यावर बंदुका रोखण्यात आल्या. आता पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि विनाश करायला वाढवण बंदर आणले जात आहे. विशिष्ट उद्योगपतींना अधिकाधिक श्रीमंत करण्यासाठीच हे विनाशकारी उद्योग विकासाच्या नावाखाली आणले जातात व सर्वेच्च न्यायालयही अशा वेळी त्या उद्योगपतींना व सरकारला साथ देते. फटाक्यांवर बंदी आणणे सोपे आहे, पण छत्तीसगड, झारखंड, आरेतील जंगलतोड थांबवून
पर्यावरण रक्षणाची बाजू
घेणे न्यायालयांनाही कठीण होत आहे. कचरा, रसायने, गटारांचे पाणी नदी आणि समुद्रात सोडले जाते. त्याच पाण्याचा वापर अनेक ठिकाणी पिण्यासाठी होतो. या रसायनयुक्त पाण्यामुळे नद्या-समुद्रातील मासे मरतात व त्याचा थेट परिणाम मच्छीमारीवर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबांवर होतो. प्लॅस्टिक कचरा जाळणारे, कारखान्यांच्या धुरांड्यातून ‘राख’ सोडणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांतून गावागावांत विषारी राखेची चादर निर्माण करणारे पर्यावरणाची काय मिजास राखतात? झाडे कार्बन डायऑक्साईड रोखतात आणि ऑक्सिजन सोडतात. त्यामुळे हवा साफ राहते, पण आपण झाडे, जंगल व जगलांचे रक्षणकर्ते आदिवासींनाच खतम करायला निघालो आहोत. प्लॅस्टिकवर आजही पूर्ण बंदी नाही आणि ‘मिठी’सारख्या नद्यांवर शेकडो कोटी खर्च होऊनही त्या साफ नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी गंगा-यमुनेच्या शुद्धीकरणासाठी लाखो कोटी पाण्यात घालूनही या नद्या साफ झाल्या नाहीत. मग या सरकारी पैशांचे काय झाले? कोणाच्या खिशात गेले? प्रदूषण, पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी या प्रचारावर शेकडो कोटी उधळले, पण उपयोग काय? सौ. अमृता देवेंद्र फडणवीस व सिनेमा नट गणेश विसर्जनातून मुंबईच्या चौपाट्या साफ करण्याच्या प्रसिद्धी मोहिमा राबवतात, पण हे उपक्रम फक्त एक दिवसाच्या प्रसिद्धीपुरतेच. कचऱ्यापेक्षा कॅमेरावाल्यांचाच कचरा वाढतो आणि प्रदूषणाची पातळी वाढत जाते. झाडे तोडायची, त्यासाठी बिल्डरांना मोकळे रान द्यायचे. आता पालघर जिल्ह्यातील तुंगारेश्वर अभयारण्यातील वन जमिनीही अदानी समूहाला देण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या अंधेरी लोखंडवाला येथील साडेतीनशे एकर कांदळवन डेब्रिज टाकून नष्ट करण्यात आले व तक्रार करणाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल होत आहे. सरन्यायाधीश साहेब, हे उद्योग स्वच्छ हवेचे मारेकरी आहेत. या उद्योगपती, बिल्डरांना, ठेकेदारांना आधी वठणीवर आणा. स्वच्छ हवेसाठी फटाकेबंदी हा उपक्रम बरा आहे, पण प्रदूषण वाढवणाऱ्या, हवा-पाणी अशुद्ध करणाऱ्या अनेक प्रकरणांच्या खटल्यात मात्र शांतता, कोर्ट थंड आहे, अशी परिस्थिती आहे.
