80 कोटी जनतेला गरीब ठेवून त्यांना कायमस्वरूपी 5-10 किलो धान्य मोफत वाटायचे व गुलाम बनवायचे ही एक योजना सोडली तर मोदी, फडणवीस वगैरेंनी योजनांच्या बाबतीत भुलथापाच मारल्या. त्यात आता प्रत्येक तालुक्यात 10 गावे स्मार्ट करण्याची योजना फडणवीसांनी जाहीर केली. यापैकी अनेक गावांत आरोग्य सुविधा गेल्या दहा वर्षांत उपलब्ध झाल्या नाहीत. गरोदर महिलांना झोळीतून आरोग्य केंद्रावर न्यावे लागते. फडणवीस काळात 800 कोटींचा अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्यावर आपल्या स्मार्ट मुख्यमंत्र्यांनी काय कारवाई केली? मुंबई-गोवा महामार्गाची वर्षानुवर्षे दुरवस्था आहे. त्यामुळे आता सरकार राज्यातील 3500 गावांत कोणते स्मार्ट दिवे लावणार आहे? ‘ठेकेदारांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचे नवे मिशन’ असा हा प्रकार होऊ नये. फडणवीस स्मार्ट आहेत. त्यांच्या राज्यातला भ्रष्टाचारही ‘स्मार्ट’ आहे!
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपुरात जाऊन आणखी एक घोषणा केली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील दहा गावे ‘स्मार्ट’ करणार. फडणवीस यांची योजना चांगली आहे. महात्मा गांधींनी ‘खेड्याकडे चला’ असा संदेश दिलाच होता. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी खेड्यांच्या विकासाकडे लक्ष द्यायचे ठरवले असेल तर त्यांचे पाय कोणी खेचू नयेत. लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील दहा गावे स्मार्ट आणि इंटेलिजंट करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 3500 गावे स्मार्ट आणि इंटेलिजंट करण्यात येतील. नागपूर जिह्यातील सातनवरी गाव हे अशा दृष्टीने एक रोल मॉडेल म्हणून उभे राहिले आहे. या स्मार्ट गावांना अत्याधुनिक व आत्मनिर्भर केले जाईल अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली व लोकांच्या टाळ्या मिळवल्या. सध्या 3500 गावे आत्मनिर्भर होतील म्हणजे या गावांतील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होतील, रोजगारासाठी येथील तरुण शहरांकडे धावणार नाहीत, या 3500 गावांतील शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत हे पक्के समजायचे काय? या गावांत जातीय, धार्मिक तंटे होणार नाहीत. पोलीस, प्रशासन भ्रष्टाचार करणार नाहीत. पावसात रस्ते वाहून जाणार नाहीत. शाळांच्या इमारती, आरोग्य सेवा तंदुरुस्त राहतील असे मानायचे काय? फडणवीस यांनी स्मार्ट गाव योजना हे क्रांतिकारक पाऊल टाकल्याने जनतेच्या भावना उचंबळून आल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी अशा अनेक स्मार्ट योजनांची गाजरे दाखवली. त्या गाजरांची कधी पुंगीही वाजली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी 25 जून 2015 रोजी स्मार्ट सिटी योजनेची सुरुवात केली. देशाच्या 2015 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात
स्मार्ट सिटीज मिशनसाठी
दोनशे चाळीस दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे 2020 कोटी रुपयांचे वाटप केले. देशातील शंभर निवडक शहरांमध्ये पर्यावरण, मजबूत पायाभूत सुविधा, जीवनमान सुधारण्याचे ध्येय या मोहिमेने ठेवले होते. आतापर्यंत 1.64 लाख कोटी रुपये खर्च होऊनही स्मार्ट सिटी योजनेतील एक जरी शहर आत्मनिर्भर, मजबूत पायाभूत सुविधायुक्त झाले असेल तर दाखवावे. महाराष्ट्रातील आठ शहरांची निवड या योजनेत झाली. त्यात छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर आणि ठाणे यांचा समावेश होता. आता ‘स्मार्ट सिटी’ मिशनमधील शहरांची अवस्था आजही किती दयनीय आहे त्याचा तपशील समोर येऊ द्या. या सर्व शहरांचे नियोजन कोसळून पडले आहे. रस्ते हे खड्ड्यांतून शोधावे लागतात. पाणी, विजेचे वांधे आहेत. लोकांना चार-पाच तास ट्रॅफिकमध्ये अडकावे लागते. स्मार्ट सिटी मिशनचा पैसा या शहरांत खर्च झाला असेल तर तो नेमका कोठे गेला हे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगू शकतील काय? या आठ शहरांच्या महानगरपालिका, त्यांचे आतापर्यंतचे आयुक्त, त्या त्या वेळचे पालकमंत्री या सगळ्यांच्या कारभाराचे ‘ऑडिट’ केल्याशिवाय स्मार्ट सिटी मिशनमधला भ्रष्टाचार उघडा होणार नाही. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय वगैरे शहरांची अवस्था काय भयंकर झाली आहे ते एकदा पहाच. मलबार हिल, पेडर रोड म्हणजे मुंबई नाही. स्मार्ट सिटी मिशनचा असा बोजवारा उडाला असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्मार्ट गाव योजना जाहीर केली म्हणून हा प्रपंच केला. आता ही स्मार्ट गाव योजनादेखील आपापल्या गोतावळ्यातील ठेकेदार लॉबीला काम मिळण्यासाठी आणि
त्यातली टक्केवारी
त्याच गावच्या निवडणुकीत वापरली जाण्यासाठी तर हा प्रयोग नाही ना? ‘लाडकी बहीण’ योजनेत तेच घडले. आता 3500 गावांत सरकारी पैशांचे राजकीय खेळ सुरू होतील. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली एकही योजना सत्ताधाऱ्यांना धड चालवता आलेली नाही. स्वच्छ भारत अभियान योजनेवर आतापर्यंत 90 हजार कोटी खर्च झाले. भारत किती स्वच्छ झाला? 80 कोटी जनतेला गरीब ठेवून त्यांना कायमस्वरूपी 5-10 किलो धान्य मोफत वाटायचे व गुलाम बनवायचे ही एक योजना सोडली तर मोदी, फडणवीस वगैरेंनी योजनांच्या बाबतीत भुलथापाच मारल्या. त्यात आता प्रत्येक तालुक्यात 10 गावे स्मार्ट करण्याची योजना फडणवीसांनी जाहीर केली. यापैकी अनेक गावांत आरोग्य सुविधा गेल्या दहा वर्षांत उपलब्ध झाल्या नाहीत. गरोदर महिलांना झोळीतून आरोग्य केंद्रावर न्यावे लागते. वाटेतच प्रसूती होते. अनेकदा बाळ-बाळंतीण प्राणास मुकतात. आई-बापाला मुलाचे प्रेत खांद्यावर टाकून प्रवास करावा लागतो. फडणवीस काळात 800 कोटींचा अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्यावर आपल्या स्मार्ट मुख्यमंत्र्यांनी काय कारवाई केली? या अ‍ॅम्ब्युलन्स गेल्या कोठे? मुंबई-गोवा महामार्गाची वर्षानुवर्षे दुरवस्था आहे. त्यासंदर्भात सर्व पातळ्यांवर आतापर्यंत शेकडो वेळा आंदोलने झाली. टीकाटिप्पण्या झाल्या, परंतु या महामार्गाची दुरवस्था ‘जैसे थे’च आहे. दरवर्षी गणपतीसाठी जाणाऱ्या कोकणवासीयांचे भयंकर हाल, त्यांच्या वाहनांच्या मैलोन्मैल रांगा हे चित्र कायमच आहे. कोकणच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील नागरी आणि ग्रामीण भागाची अवस्था हीच आहे. त्यामुळे आता सरकार राज्यातील 3500 गावांत कोणते स्मार्ट दिवे लावणार आहे? ‘ठेकेदारांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचे नवे मिशन’ असा हा प्रकार होऊ नये. फडणवीस स्मार्ट आहेत. त्यांच्या राज्यातला भ्रष्टाचारही ‘स्मार्ट’ आहे!
