सामना अग्रलेख – सावट आणि आव्हाने!

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या धक्क्यातून सावरत नाही तोच दुसऱ्या लाटेच्या जबर तडाख्याने हिंदुस्थानच्या अर्थचक्राला परत मोडता घातला. या सर्व आर्थिक अनिश्चिततेचे सावट रिझर्व्ह बँकेच्या शुक्रवारी जाहीर झालेल्या द्वैमासिक पतधोरणात दिसले आहे. उद्या कोरोना नियंत्रणात येईलही, पण केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही बरेच काही अवलंबून असेल. कारण आर्थिक आघाडीवरचा विद्यमान सरकारचा पूर्वानुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. अर्थात चांगल्याची अपेक्षा करायला काय हरकत आहे? तूर्त तरी रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील अनिश्चिततेचे सावट गडद असल्याचे आणि आर्थिक आव्हाने अद्यापि कायमच असल्याचे संकेत दिले आहेत एवढेच म्हणता येईल.

रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक धोरण शुक्रवारी जाहीर झाले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या पतधोरणात फारसे अनपेक्षित असे काही दिसले नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे अलीकडे सगळय़ांच्या तोंडी जो शब्द नेहमीचा झाला आहे, तो ‘जीडीपी’ 2021-22 या वर्षासाठी उणे 7.3 टक्के राहील, असा अंदाज शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी काही अपेक्षादेखील व्यक्त केल्या आहेत. जीडीपी जरी उणे 7.3 टक्के राहील असा अंदाज असला तरी मान्सूनमुळे देशाच्या आर्थिक उत्पन्नात आगामी काळात वाढ होईल, असे शक्तिकांत दास  म्हणाले. दास यांची अपेक्षा चांगली असली तरी त्यालाही मान्सूनच्या अनिश्चिततेची किनार आहेच. शिवाय कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता कमी झाली असली तरी ती पूर्णपणे ओसरलेली नाही. त्यासाठी आणखी काही काळ लागेल. म्हणजे तोपर्यंत अनेक राज्यांत लॉक डाऊन कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच राहील. त्याचा परिणाम शेवटी अर्थचक्रावर, म्हणजेच आर्थिक विकासावर होणे अपरिहार्य आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण जगाच्याच अर्थव्यवस्थेला तडाखा बसला आहे. हिंदुस्थानही त्यातून सुटलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात या परिस्थितीचे प्रतिबिंब दिसणे अपेक्षितच होते. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवणे आणि स्वतःचा अंदाजित विकास दर 10.5 टक्क्यांवरून 9.5 टक्क्यांवर आणणे या दोन्ही गोष्टी

देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी

शुभसंकेत नक्कीच नाहीत. सलग सहाव्यांदा रेपो दर रिझर्व्ह बँकेने कायम ठेवला आहे. व्याजदर नीचांकी असूनही खासगी क्षेत्रातून मागणी वाढण्याची चिन्हे नाहीत. सामान्य माणसाच्या खिशात पैसाच नसल्याने आणि जो आहे तो केवळ जीवनावश्यक गोष्टींसाठीच खर्च करावा लागत असल्याने बाजारातील इतर खरेदी-विक्री व्यवहारांवर त्याचा दुष्परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेनेही अपेक्षित विकास दर 9.5 टक्क्यांवर आणला आहे. जीडीपीदेखील उणे 7.43 असा 40 वर्षांतील नीचांकीच दर्शविला आहे. आता त्याचे खापर केंद्र सरकार कोरोनावर फोडू शकते. त्यात तथ्य नाही असे नाही, पण कोरोना संकट आदळण्यापूर्वीपासून देशाच्या जीडीपीमध्ये घसरणच झाली या वस्तुस्थितीचे काय? 2016-17 ते 2019-20 या चार वर्षांत जीडीपी वृद्धी दर 8.26 टक्क्यांपासून 4.2 टक्के असा का घसरला? या घसरणीच्यावेळी कोरोना नव्हता, लॉक डाऊन नव्हते. तरीही जीडीपीमध्ये घट का झाली, याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावेच लागेल. कोरोनापूर्वीची ही चार वर्षे अर्थव्यवस्था घसरली नसती, किमान ‘जैसे थे’ राहिली असती तरी कोरोनाच्या तडाख्याने ती आज एवढी डगमगली नसती. चार वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारातील खनिज

तेलांच्या किमतीतील महाघसरणीने

आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिलेली सुवर्णसंधीही सरकारने गमावली. आता तर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतच आहेत आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलने आपल्या देशात कधीच शंभरी पार केली आहे. त्याचा परिणाम महागाई भडकण्यात झाला आहे. सरासरी दरडोई उत्पन्नात आपण बांगलादेशच्याही मागे पडलो आहोत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या धक्क्यातून सावरत नाही तोच दुसऱ्या लाटेच्या जबर तडाख्याने हिंदुस्थानच्या अर्थचक्राला परत मोडता घातला. पुन्हा तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार डोक्यावर आहेच. या सर्व आर्थिक अनिश्चिततेचे सावट रिझर्व्ह बँकेच्या शुक्रवारी जाहीर झालेल्या द्वैमासिक पतधोरणात दिसले आहे. उद्या कोरोना नियंत्रणात येईलही, पण केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही बरेच काही अवलंबून असेल. कारण आर्थिक आघाडीवरचा विद्यमान सरकारचा पूर्वानुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. अर्थात चांगल्याची अपेक्षा करायला काय हरकत आहे? तूर्त तरी रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील अनिश्चिततेचे सावट गडद असल्याचे आणि आर्थिक आव्हाने अद्यापि कायमच असल्याचे संकेत दिले आहेत एवढेच म्हणता येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या