सामना अग्रलेख – राष्ट्रीय शरमेचे दूषण!

3664

कुठल्याही देशाची राजधानी हे त्या देशाचे नाक असते. मात्र दिल्लीतील वायुप्रदूषणाने देशाचे हे नाकच कापले आहे. हिंदुस्थानचे सरकार दिल्लीत बसते. सत्तेचे सिंहासन, संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, देशोदेशीच्या वकिलाती, जगभरातील राजदूतकाय नाही दिल्लीत? तीच राजधानी दिल्ली जगातील सर्वात प्रदूषित शहर हा कलंक माथ्यावर मिरवत असेल तर हे प्रदूषण राष्ट्रीय शरमेचेच दूषण म्हटले पाहिजे! सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप सत्तेच्या सिंहासनापर्यंत पोहोचेल काय

राजधानी दिल्लीतील वायुप्रदूषण हा सध्या ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. राज्यकर्ते मग ते केंद्रातील असेत किंवा राज्यांतील या गंभीर विषयाकडे लक्षच द्यायला तयार नसल्यामुळे देशाचे सर्वोच्च न्यायालयच आता संतापले आहे. खासकरून सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्टाच्या निशाण्यावर आले आहेत. सरकारच्या प्रमुख हुद्द्यांवर बसलेल्या अधिकारी मंडळींना वायुप्रदूषणाची जराशीही चिंता पडलेली नाही आणि दिल्लीची हवा स्वच्छ राखण्यासाठी कोणतेही उपाय योजले जात नाहीत अशीच पक्की धारणा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची बनली आहे. त्यामुळेच ‘‘तुम्ही इकडे मखरात बसून आरामात राज्य करताय आणि तुमच्या नाकर्तेपणामुळे लोकांना मरू द्यायचे काय?’’ असा संतप्त सवाल न्यायमूर्तींनी या विषयावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केला. प्रदूषणाच्या संकटाला रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला काहीच करता येत नसेल तर देशातील जनतेला प्रगतीचा फायदा तरी काय? असा प्रश्न न्या. अरुण मिश्रा यांनी दिल्ली, पंजाब आणि हरयाणाच्या मुख्य सचिवांना उद्देशून उपस्थित केला. न्या. मिश्रा यांचा हा संताप अनाठायी नाही. दिल्लीतील वायुप्रदूषणाची समस्या दरवर्षी उद्भवते. ‘हिंदुस्थानची राजधानी हे जगातील सर्वात प्रदूषित शहर आहेअशा बातम्या मीडियात झळकतात. त्यामुळे जगभरात हिंदुस्थानची छिःथू होते. दिल्लीतील जनतेला घराबाहेरही पडता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. नाकातोंडाला रुमाल किंवा मास्क बांधल्याशिवाय कामावर जाता येत नाही.

धूर आणि धूळ

यांच्या दाट आवरणामुळे चार फुटांवरचेही काही दिसत नाही. शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवते हे एक प्रकारचे लांच्छनच आहे. ऑक्टोबर महिन्यात पंजाब, हरयाणा या दिल्लीलगतच्या राज्यांमधील शेतांतील पिकांची खुंटे जाळून टाकली जातात. याच सुमारास दिल्लीच्या दिशेने वाहणारे वारे या आगीचा सगळा धूर राजधानीभर पसरवतात. दरवर्षीच ही भयंकर परिस्थिती दिल्लीवर ओढवते. तरीही पंजाब, हरयाणा आणि दिल्ली सरकारचे अधिकारी जीव गुदमरून टाकणार्‍या प्रदूषणाकडे मख्खपणे कसे पाहू शकतात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पडला असेल तर त्यात गैर ते काय? दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे आणि या राजधानीतील जनतेलाच जगण्यासाठी आवश्यक असलेला श्वास घेता येत नसेल तर ते चिंताजनकच म्हणायला हवे. स्वच्छ पर्यावरणाचा पुरस्कार आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी युद्धपातळीवर करावे लागणारे प्रयत्न या दोन्हींविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या पातळीवर सगळाच आनंदी आनंद आहे. त्यामुळेच प्रदूषणाच्या भयंकर समस्येने उग्ररूप धारण केले आहे. पंजाब आणि हरयाणातील सुमारे दोन लाख शेतकरी पिकांची खुंटे जाळतात. त्या सगळय़ाच शेतकर्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. त्यासाठी विभाग तयार करून शेत जाळण्याची मुभा दिली तर प्रदूषण काही प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकेल असा मुद्दा मांडून केंद्र सरकारच्या ऍटर्नी जनरलनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तोही धुडकावून लावला.

प्रदूषणाच्या समस्येसाठी

शेतकर्‍यांना नाही, तर अधिकार्‍यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात कुठलाच समन्वय दिसत नाही. ‘‘कल्याणकारी राज्य म्हणजे काय हेच तुम्ही विसरला आहात. इथून पुढे तुमच्यावर निलंबनाचीच कारवाई करावी लागेल,’’ असा सज्जड दमच न्यायमूर्तींनी तिन्ही सरकारांच्या मुख्य सचिवांना दिला. केवळ अधिकार्‍यांवरच ताशेरे ओढून न्यायमूर्ती थांबले नाहीत तर ‘‘सरकारे लोकांना उत्तरदायी राहणारच नसतील तर त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकारच नाही,’’ असा कडक शेराही न्या. मिश्रा यांनी नोंदवला. पिकांचे खुंट न जाळता ते कापून का घेतले जात नाहीत? खुंट कापणारी यंत्रे शेतकर्‍यांना उपलब्ध का करून दिली जात नाहीत? जगभरातील शेतकर्‍यांनी एवढी प्रगती केली, पण तुम्हाला आपल्या शेतकर्‍यांची काही कदर आहे की नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. कुठल्याही देशाची राजधानी हे त्या देशाचे नाक असते. मात्र दिल्लीतील वायुप्रदूषणाने देशाचे हे नाकच कापले आहे. पर्यावरण आणि स्वच्छता यावर भाषणे उदंड झाली; पण प्रदूषणामुळे हिंदुस्थानच्या राजधानीचाच श्वास कोंडत असेल तर भाषणांचे शाब्दिक बुडबुडे तरी काय कामाचे? हिंदुस्थानचे सरकार दिल्लीत बसते. सत्तेचे सिंहासन, संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, देशोदेशीच्या वकिलाती, जगभरातील राजदूतकाय नाही दिल्लीत? तीच राजधानी दिल्ली जगातील सर्वात प्रदूषित शहर हा कलंक माथ्यावर मिरवत असेल तर हे प्रदूषण राष्ट्रीय शरमेचेच दूषण म्हटले पाहिजे! सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप सत्तेच्या सिंहासनापर्यंत पोहोचेल काय?

आपली प्रतिक्रिया द्या