सामना अग्रलेख – उत्तरे द्यावीच लागतील! ‘मृत्यू’चा पूल

पूल दुर्घटना, मग ती पश्चिम बंगालची असो किंवा रविवारी गुजरातमधील मोरबी येथील घडलेली, देशासाठी दुःखद आहे. फरक इतकाच की, त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारकडे जे अंगुलीनिर्देश करीत होते त्यांचेच गृहराज्य असलेल्या गुजरात सरकारकडे आज त्याच कारणावरून बोटे दाखविली जात आहेत. त्यावेळी त्यांनी इतरांना जे प्रश्न विचारले त्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आज त्यांच्यावर आली आहे. काळ हा असाच असतो. रविवारी उत्साहाने गजबजलेला मोरबीचा हलता पूल एका क्षणात मृत्यूचा पूल बनला. ही दुर्घटना ऍक्ट ऑफ फ्रॉडम्हणावी, घातपात म्हणावी की निव्वळ अपघात? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रत्येकाची उत्तरे गुजरात सरकारला द्यावीच लागतील. फक्त विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून सोयीची उत्तरे देऊन गैरसोयीच्या उत्तरांना बगल दिली जाऊ नये इतकेच

दिवाळीचा आनंद ओसरलेला नसतानाच मोरबी येथील भयंकर पूल दुर्घटनेने या आनंदावर दुःखाचे सावट आले आहे. मोरबी येथील ऐतिहासिक झुलता पूल रविवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास अचानक कोसळला आणि त्यावर जमलेले 400-500 लोक काही समजायच्या आत नदीपात्रात पडले. त्यापैकी 141 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. किमान 100 जण जखमी झाले आहेत, तर 177 जणांना वाचविण्यात यश आले आहे. नदीपात्रात आणि पुलाच्या अवशेषांखाली मृतदेह दबले गेल्याचे आढळून येत असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. मोरबी येथील मच्छू नदीवरील हा ऐतिहासिक पूल सुमारे 140 वर्षे जुना आहे. ब्रिटिश काळात महाराज वाघजी ठाकोर यांनी तो बांधून घेतला होता. मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर रिचर्ड टेम्पल यांनी या पुलाचे उद्घाटन केले होते. पर्यटकांचे आकर्षण बनलेला हा पूल खूप जुना असल्याने सहा महिन्यांपूर्वी दुरुस्तीसाठी तो बंद करण्यात आला होता. पाचच दिवसांपूर्वी म्हणजे 25 ऑक्टोबरला पूल सर्वसामान्यांसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला होता. त्यामुळे दिवाळीची सुट्टी आणि रविवार यामुळे 30 ऑक्टोबरच्या दुर्दैवी संध्याकाळी पुलावर पर्यटकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे मृत आणि जखमींची संख्या मोठी आहे. सहा महिन्यांपासून दुरुस्ती केला जात असलेला पूल सामान्यांसाठी खुला होतो आणि पाचच दिवसांत कोसळतो, 140 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतो हे सगळेच धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. मग दुरुस्ती नेमकी काय आणि कशाची झाली? कशी झाली? 140 पेक्षा जास्त मृत्यूंची ही जबाबदारी कोणाची? पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या कंपनीविरोधात कलम 304, 308 आणि 114 अन्वये म्हणे गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच गुजरात सरकार दुर्घटनेची

सखोल चौकशी

करणार आहे. या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, पण हा सगळा प्रकार ‘बैल गेला नि झोपा केला’ असाच नाही का? गेलेले 140 जीव परत येणार आहेत का? देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायलाच हवे, पण म्हणून गुजरात सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. सरकार म्हणून येणाऱ्या उत्तरदायित्वातून स्वतःची मान मोकळी करून घेता येणार नाही. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील एक पूल दुर्घटना आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावरून त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारवर केलेली टीका, त्या सरकारला त्यांनी कसे जबाबदार धरले याचा एक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर फिरतो आहे. ‘‘पूल पडल्याची घटना ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ नसून ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ आहे. यांनी सरकार कसे चालविले हे माहीत व्हावे यासाठी हा देवाचा संदेश आहे,’’ अशी टीका मोदी त्या व्हिडीओमध्ये करताना दिसतात. मग आता याच न्यायानुसार मोरबीची पूल दुर्घटनाही ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ समजायची का? गुजरात सरकारचा कारभार कसा आहे हे माहीत व्हावे यासाठी हा ‘देवाचा संदेश’ म्हणायचा का? हे प्रश्न आता विचारले जाणारच. फक्त ते विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ म्हटले जाऊ नये. कुठल्याही दुर्घटनेचे, आपत्तीचे राजकारण कोणीही करू नये याच मताचे आम्ही आहोत. पण पुलाची डागडुजी नीट झाली नव्हती का? झाली नसेल तर पूल खुला का केला गेला? आणि जर दुरुस्ती पूर्ण झाली होती तर पाचव्याच दिवशी पूल कोसळला कसा? पूल पूर्ण दुरुस्त नसतानाही तो

खुला करण्याचा अर्थ

काय घ्यायचा? त्यामागील ‘कारण’ कोणते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. दुर्घटनेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये काही तरुण पुलाच्या तारा (केबल) जोरजोरात हलविताना दिसत आहेत. त्यानंतर काही काळात पूल कोसळल्याने तरुणांच्या त्या कृत्याबद्दल संशय येण्यास वाव  आहे. त्यामुळे  याचाही तपास व्हायला हरकत नाही. मात्र या एका गोष्टीकडे बोट दाखवून इतर अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे देण्यापासून आणि जबाबदारीतून गुजरात सरकारला पळ काढता येणार नाही. पूल दुर्घटना, मग ती पश्चिम बंगालची असो किंवा रविवारी गुजरातमधील मोरबी येथील घडलेली, संपूर्ण देशासाठी दुःखद आणि धक्कादायक आहे. फरक इतकाच की, त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारकडे जे अंगुलीनिर्देश करीत होते त्यांचेच गृहराज्य असलेल्या गुजरात सरकारकडे आज त्याच कारणावरून बोटे दाखविली जात आहेत. त्यावेळी त्यांनी इतरांना जे प्रश्न विचारले त्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आज त्यांच्यावर आली आहे. काळ हा असाच असतो. रविवारी उत्साहाने गजबजलेला मोरबीचा हलता पूल एका क्षणात ‘मृत्यू’चा पूल बनला. आनंदाची जागा दुःख, आकांत आणि आक्रोशाने घेतली. ही दुर्घटना ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ म्हणावी, घातपात म्हणावी की निव्वळ अपघात? पूल पूर्ण दुरुस्त होता की नव्हता? पूल ओव्हरलोडेड कसा झाला? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रत्येकाची उत्तरे गुजरात सरकारला द्यावीच लागतील. ती त्यांनी द्यावीत. ही जबाबदारी केंद्र सरकारलाही टाळता येणार नाही. फक्त गुजरात विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून सोयीची उत्तरे देऊन गैरसोयीच्या उत्तरांना बगल दिली जाऊ नये इतकेच!