मित्रपक्षांच्या भावनांचा विचार न करता एखाद्या विषयावर ‘अंतर राखणे’ हा दृष्टिकोन संकुचित ठरेल. मोठे ध्येय साध्य करण्यातला तो अडथळा ठरेल. केंद्रात सत्ता मिळवायची इच्छा मनापासून असेल तर राज्यातील मजबूत आघाडी हाच एकमेव मार्ग आहे. समंजसपणा म्हणजे कमजोरी नाही. ती राजकीय प्रगल्भताच ठरते. काँग्रेसने ही प्रगल्भता दाखवली तरच महाराष्ट्रासह देशभरातील प्रादेशिक पक्ष त्यांच्याकडे विश्वासाने पाहतील. आम्ही राष्ट्रीय पक्ष आहोत म्हणून प्रादेशिक पक्षांचा सन्मान करतो आणि एकत्र येऊन देशाच्या भवितव्याचा विचार करतो हा संदेश काँगेसने द्यावा. एखाद्या विधान परिषद, राज्यसभेसाठी कुढत बसण्यात काय अर्थ?
महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रांतिक अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना त्यांचा पक्ष शिखरावर न्यायचा आहे व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व अशा पल्लेदार नेत्याकडे दिल्याने काँग्रेसचे शिखरावर पोहोचण्याचे स्वप्न साकार होईल अशा शुभेच्छा त्यांना द्यायला हव्यात, पण विधान परिषद किंवा राज्यसभेची एखादी जागा महाविकास आघाडीत पदरात पडल्यावरच आपला पक्ष शिखरावर जाईल ही त्यांची भूमिका असेल तर शिखराची उंची पुन्हा मोजावी लागेल. विषय सुरू झाला आहे तो नुकत्याच आटोपलेल्या राज्यसभा व उद्याच्या विधान परिषद निवडणुकांवरून. विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे जे नाव देतील त्याला आमचा पाठिंबा राहील, अशी भूमिका शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतल्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाराज झाले. त्यांचे सडेतोड म्हणणे असे आहे की, ‘‘चर्चा व्हायला पाहिजे. आमच्या पक्षाचे 16 आमदार आहेत. आमचा पक्ष मविआमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तरीही आमच्याकडूनच पाठिंबा देण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. दरवेळी केवळ आम्ही पाठिंब्याचीच भूमिका घ्यायची काय?’’ असा प्रश्न सपकाळ यांनी विचारला व त्यात काही चुकीचे नाही. सपकाळ म्हणतात, ‘‘चर्चा व्हावी.’’ होय, हे खरेच आहे, पण काँगेस पक्षात चर्चा कोणाशी व्हावी हा संभ्रम कायम आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यातील काँग्रेस नेतृत्व कोणताही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नव्हते. त्यांनाही शिवसेनेप्रमाणे राज्यसभा लढायचीच होती, पण हायकमांडने शरद पवार यांच्या उमेदवारीस पाठिंबा दिला. त्यामुळे काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रांताध्यक्षांनी दिल्लीत जाऊन आपल्या हायकमांडला काही प्रश्न विचारायला हवेत. शिवसेनेचे 20 आमदार आहेत व महाविकास आघाडीत तो पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. त्यामुळे
शिवसेनेचा त्याग
महत्त्वाचा आहे. लोकांनी महाविकास आघाडीस लोकसभेला चांगले मतदान केले, पण विधानसभेला धक्कादायक निकाल लागले. लोकसभेत काँगेसला शंभर जागा मिळाल्या व राहुल गांधी सन्मानाने विरोधी पक्षनेते झाले. त्यात महाराष्ट्राने जिंकून दिलेल्या 30 जागांचे महत्त्व आहे. 48 पैकी 30 जागा मविआने जिंकल्या व त्यात सर्वाधिक जागा 13 काँगेसने जिंकल्या. महाविकास आघाडीतील संवाद आणि समन्वयाचे हे फळ होते. राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व दिले तर काँगेसलाही चांगले यश मिळते हेच लोकसभेतील निकालांनी दाखवून दिले, पण ‘13’ जागांच्या यशाने काँगेसने विधानसभेला शेवटपर्यंत नको तितके ताणून धरण्याचा फटका नाही म्हटले तरी काही प्रमाणात बसला. मुळात विधानसभेचे अध्यक्षपद त्यांनी कोणाशीही विचारविनिमय न करता सोडले. तो एक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारला तडे देणारा ठरला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपालांनी होऊच दिली नाही व मेहनतीने आणलेल्या सरकारचे सगळेच मुसळ केरात गेले. आज महाराष्ट्रात जे अराजक निर्माण झाले त्याचे मूळ विधानसभा अध्यक्षपदाच्या तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्यात आहे. तेव्हा संवाद झाला असता तर महाविकास आघाडी किमान पुढील 15 वर्षे तरी सत्तेत राहिली असती. जेव्हा एकी असते व काँग्रेस मोठ्या भावाच्या भूमिकेत मनापासून शिरते त्या त्या वेळी काँगेस पक्षालाही फायदाच झाला आहे. शरद पवार यांना एक जागा राज्यसभेची दिली किंवा शरद पवारांनी विधान परिषदेसाठी उद्धव ठाकरे यांचा शब्द मान्य केला तर यात इतक्या मोठय़ा राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने आत्मक्लेश करून का घ्यावा? राहुल गांधी राष्ट्रीय पातळीवर मोठी लढाई लढत आहेत व त्या लढाईत उद्धव ठाकरे व शरद पवार हे दोघेही
त्यांच्या बरोबरीने
आहेत. उद्या देशात सत्ता परिवर्तन झाले तर सरकारचे नेतृत्व सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याने काँग्रेसकडेच जाईल. त्याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. ज्यांना केंद्रातील सत्तेत नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे, त्यांनी प्रादेशिक पक्षांना केवळ सहयोगी कुबड्या म्हणून वापरू नये तर समान भागीदार म्हणून सन्मान द्यायलाच हवा. यातच राजकीय प्रगल्भता आहे व यशस्वी राजकारणाचा मूलमंत्र आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘इंडिया ब्लॉक’ आणि विरोधकांच्या ऐक्याबाबतच्या भाषणात ‘सर्व पक्ष समान’ असल्याचा मुद्दा अनेकदा आला आहे. प्रादेशिक पक्ष हे स्थानिक प्रश्न व भूमिपुत्रांच्या आवाजाचे लाऊड स्पीकर म्हणून काम करतात. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून या सगळ्यांचे नेतृत्व काँगेस करू इच्छित असेल तर प्रादेशिक पक्षांना मिळणाऱ्या ‘संधी’कडे वखवखत्या नजरेने त्यांनी पाहू नये. भारताची एकता विविधतेत आहे व प्रादेशिक पक्ष हे त्या एकतेतले आणि विविधतेतले पैलू आहेत. केंद्रात सत्ता मिळवायची असेल तर राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांशी फटकून वागता येणार नाही. त्यांच्याशी केलेल्या आघाड्या व युतीचा सन्मान राखला पाहिजे. मित्रपक्षांच्या भावनांचा विचार न करता एखाद्या विषयावर ‘अंतर राखणे’ हा दृष्टिकोन संकुचित ठरेल. मोठे ध्येय साध्य करण्यातला तो अडथळा ठरेल. केंद्रात सत्ता मिळवायची इच्छा मनापासून असेल तर राज्यातील मजबूत आघाडी हाच एकमेव मार्ग आहे. समंजसपणा म्हणजे कमजोरी नाही. ती राजकीय प्रगल्भताच ठरते. काँग्रेसने ही प्रगल्भता दाखवली तरच महाराष्ट्रासह देशभरातील प्रादेशिक पक्ष त्यांच्याकडे विश्वासाने पाहतील. आम्ही राष्ट्रीय पक्ष आहोत म्हणून प्रादेशिक पक्षांचा सन्मान करतो आणि एकत्र येऊन देशाच्या भवितव्याचा विचार करतो हा संदेश काँगेसने द्यावा. एखाद्या विधान परिषद, राज्यसभेसाठी कुढत बसण्यात काय अर्थ?
