मोदी, शहा यांच्या काळात अनेक राजकीय, सार्वजनिक अपराध घडले. भविष्यात हे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात न्या. पंचोलींसमोर उभे राहतील तर ते काय करतील? गांधारीने आपला ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन याला वाचविण्यासाठी डोळ्यांवरची पट्टी एकदाच काढली. तसे या न्यायदेवतेने देश, लोकशाही वाचवण्यासाठी करावे. एकदाच डोळ्यांवरची पट्टी काढावी, सभोवती साचलेला अंधार एकदा पाहावा! न्या. नागरत्ना यांनी गडद अंधारात प्रकाशाची तिरीप दाखवली त्याबद्दल देश त्यांचा आभारीच राहील.
‘सत्यमेव जयते’ हे आपल्या भारताचे ब्रीदवाक्य मोदी सरकारने खोटे ठरवले आहे. देशातील न्याय व्यवस्थेचे ज्या प्रकारे अधःपतन गेल्या दहा वर्षांत झाले त्यावर बोलायचे कोणी? प्रत्येक भारतीयाला तीन मुले व्हावीत आणि कोणी कधी निवृत्त व्हावे यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख श्री. मोहन भागवत प्रवचन देतात. पण लोकशाही, न्याय व्यवस्थेचे रोज होणारे अधःपतन त्यांना अस्वस्थ करत नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन नवीन न्यायमूर्तींनी शपथ घेतली. या दोन न्यायमूर्तींपैकी एक न्या. विपुल पंचोली यांच्या नियुक्तीवर अनेक मान्यवर कायदेपंडित, माजी न्यायामूर्ती यांनी आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात बढत्या आणि नेमणुका करणारे जे ‘न्यायवृंद’ आहे, त्यातील एक विद्यमान न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी न्या. पंचोली यांची सुप्रीम कोर्टातली नियुक्ती घटनाबाह्य आणि चुकीचा पायंडा पाडणारी आहे, अशी नाराजी लेखी स्वरूपात केली. न्या. पंचोली यांना अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून सुप्रीम कोर्टात विराजमान केले. वरिष्ठतेच्या यादीत न्या. पंचोली हे 57 व्या क्रमांकावर आहेत. पंचोली यांचे कूळ आणि मूळ गुजरातच्या भूमीत आहे. 2023 साली न्या. पंचोली यांची गुजरातमधून पाटणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. ही बदलीसुद्धा तेव्हा वादात सापडली होती. न्या. पंचोली यांना आता सुप्रीम कोर्टात घुसवल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रादेशिक समतोल बिघडला आहे. अनेक वरिष्ठ न्यायमूर्तींवर उघड अन्याय झाला आहे आणि न्यायवृंदाच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. न्या. नागरत्ना यांनी अत्यंत बाणेदारपणे या प्रक्रियेला विरोध केला. न्या. पंचोलींना सुप्रीम कोर्टात आणण्याच्या निर्णयाशी त्यांनी आपली असहमती उघडपणे व्यक्त केली. हे म्हणजे काळ्याकुट्ट अंधारात
एक आशेचा दिवा
पेटत असल्यासारखेच आहे. थोडक्यात, न्या. पंचोली यांची सुप्रीम कोर्टातील नियुक्ती ही गुणवत्तेवर झाली नसून त्यासाठी राजकीय दबाव, सरकारचा हस्तक्षेप कारणीभूत ठरला. न्या. पंचोली हे 2033 साली अशा प्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने देशाचे सरन्यायाधीश होतील, तेव्हा त्यांच्याकडून देशवासीयांनी कोणत्या न्यायाची अपेक्षा ठेवायची? देशाच्या सर्वोच्च न्याय व्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचे व आपल्याला हवे ते न्यायाधीश नेमून घेण्याचे हे प्रकरण आहे. न्या. पंचोली यांनी शपथ घेतली तेव्हा न्यायमूर्तींनी, वकील, कायदेपंडितांनी टाळ्या वाजवल्या. शपथ काय होती, ‘भय आणि पक्षपात, प्रेम किंवा द्वेष भावनेने काम करणार नाही.’ न्यायसंस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी या सगळ्यांत एकमेव व्यक्ती निर्भयपणे उभी राहिली. तिचे नाव न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना. महिला असूनही विजेसारख्या तळपत त्या उभ्या राहिल्या व आपल्या मर्यादा सांभाळत त्यांनी या घटनाबाह्य कृतीस असहमती दर्शवली. न्यायालयाच्या आधारावर भारतीय लोकशाही उभी आहे. तिचे खांबच विद्यमान राज्यकर्त्यांनी पोकळ केले व आता ते खांब उखडायच्या मागे लागलेत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय म्हणजे राजकीय नौटंकी बनली आहे काय? तसे नसते तर कालपर्यंत भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून काम करणाऱ्या महिलेस मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्त केले नसते. अशा नेमणुकांसाठी राजकीय दबाव स्वीकारणे हे न्यायवृंदाचे सरळ सरळ गैरवर्तन आहे. लाखो लोकांचे भवितव्य हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील खटल्यांत गुंतलेले असते. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अमित शहांनी घटनाबाह्य रीतीने फोडले व फुटीरता, पक्षांतरांना उत्तेजन दिले. मूळ पक्ष व चिन्ह चोरांना सोपवले आणि आपले सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी घेत नाही व
तारखांवर तारखा
देत आहे. कारण तेथेही ‘पंचोली’ बसले आहेत. कोर्टात तारखा पडत असतात, नको त्या प्रकरणात न्यायमूर्ती वेळ घालवीत असतात आणि या देशाचे सर्वोच्च न्यायालयही असे की, बड्यांसाठी हे न्यायाधीश रात्री उठतात आणि स्थगिती देतात व जामीनही देतात. देशाच्या संपूर्ण न्याय व्यवस्थेचा गाडाच भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतलेला आहे. तो बाहेर काढला नाही तर या देशाची लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि इतर मूलभूत कायदे निकालात काढले जातील. आणीबाणी काळात इंदिरा गांधी या सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप करीत होत्या असे भाजपचे लोक सांगत असतात. म्हणून भाजपवाल्यांनाही तसेच करण्याचा परवाना भारतीय घटनेने दिलेला नाही. 1973 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांना भारताच्या मुख्य न्यायाधीशपदी सरळ नेमले. तेव्हा न्या. शेलाट, न्या. के. एस. हेगडे आणि न्या. ए. एन. ग्रोव्हर हे न्या. रे यांच्यापेक्षा खूपच वरिष्ठ होते. या तिघांची वरिष्ठता डावलून न्या. रे यांना भारताच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नेमले तेव्हा न्या. शेलाट, न्या. हेगडे, न्या. ग्रोव्हर यांनी उघड नाराजी व्यक्त करून आपल्या न्यायाधीशपदांचे राजीनामे दिले. न्याय व्यवस्थेचे अधःपतन तेव्हा झाले व जनसंघाने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले! आताचा ‘भाजप’ तोच गुन्हा करत आहे व प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकण्याची व्यवस्था सरकारने आधीच केली आहे. मोदी, शहा यांच्या काळात अनेक राजकीय, सार्वजनिक अपराध घडले. भविष्यात हे सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयात न्या. पंचोलींसमोर उभे राहतील तर ते काय करतील? गांधारीने आपला ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन याला वाचविण्यासाठी डोळ्यांवरची पट्टी एकदाच काढली. तसे या न्यायदेवतेने देश, लोकशाही वाचवण्यासाठी करावे. एकदाच डोळ्यांवरची पट्टी काढावी, सभोवती साचलेला अंधार एकदा पाहावा! न्या. नागरत्ना यांनी गडद अंधारात प्रकाशाची तिरीप दाखवली त्याबद्दल देश त्यांचा आभारीच राहील.
