सामना अग्रलेख – बडबोले लेकाचे!

8158

राममंदिराचा विषय न्यायालयात आहे हे खरे, पण राममंदिर या विषयावर हवे तसे बोलणारे वाचाळवीर भाजपातच आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांची नाशकातील चिडचिड समजून घेतली पाहिजे. बडबोलेपणामुळे पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर भाजप नेत्यांनी राममंदिरावर बोलणे टाळले पाहिजे. भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांची सूचना मान्य करून तोंडास कुलुपे घातली तर राममंदिराचा निर्णय लागलाच म्हणून समजा! पंतप्रधानांचीच तशी इच्छा आहे!

पंतप्रधान मोदी यांनी राममंदिराबाबत नाशकात येऊन जोरदार मार्गदर्शन केले आहे. राममंदिराचा तिढा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. रोजच्या रोज सुनावणी सुरू आहे. पुढील दोन महिन्यांत राममंदिराचा निकाल अपेक्षित आहे. कायदेशीर मार्गाने अयोध्येत राममंदिराची उभारणी व्हावी असे पंतप्रधानांना वाटत आहे. त्यामुळे न्यायालयावर विश्वास ठेवा, सर्व काही ठीक होईल, असे पंतप्रधानांचे सांगणे आहे. राममंदिराचा प्रश्न न्यायालयात असताना काही ‘बडबोले’ आणि ‘बयान बहाद्दर’ निरर्थक चर्चा घडवून आणत आहेत अशी टीका पंतप्रधानांनी केली व ती योग्यच आहे. आता हे बडबोले कोण? यावर ‘बयानबाजी’ सुरू झाली आहे. मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांना सगळ्यात जास्त त्रास स्वपक्षातील बडबोल्यांपासूनच होत आहे. मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी तोंडास कुलूप लावावे असे मागे पंतप्रधानांना हात जोडून सांगावे लागले. भाजपच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर असतील नाहीतर मंत्री गिरिराज सिंग, त्यांची अनेक वक्तव्ये मोदी यांच्या प्रतिमेस तडे देणारीच आहेत. राममंदिराचा विषय न्यायालयात आहे हे खरे, पण राममंदिर या विषयावर हवे तसे बोलणारे वाचाळवीर भाजपातच आहेत. बलात्काराच्या आरोपांखाली कालच अटक झालेले स्वामी चिन्मयानंद यांनीही राममंदिराबाबत काही टोकाची वक्तव्ये केलीच होती. आता ते तुरुंगात गेले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार व संघाच्या अंतःस्थ वर्तुळातील आर. के. सिन्हा यांनी तर असे

बडबोलेपण

केले की, विचारता सोय नाही. भाजप खासदार सिन्हा यांचे म्हणणे असे की, सुप्रीम कोर्टात बसलेल्या काही मंडळींनाच अयोध्येत राममंदिर झालेले नको आहे. हे वक्तव्य म्हणजे सरळ सरळ सुप्रीम कोर्टावरचा अविश्वासच होता व पंतप्रधान म्हणून मोदी यांना हे सर्व न पटणारे असावे. बडबोलेपणाची हद्द ओलांडली ती उत्तर प्रदेशातील भाजपचे एक मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा यांच्या टोकदार वक्तव्याने. भाजपच्या मुकुट बिहारींचे म्हणणे असे की, ‘‘अयोध्येत राममंदिर होणार म्हणजे होणारच. कारण सुप्रीम कोर्ट आमचे आहे! देशाची न्यायव्यवस्था भाजपच्या मुठीत असल्याने राममंदिराचा निर्णय अनुकूलच लागेल.’’ या बडबोलेपणाने सुप्रीम कोर्टही हादरले. मुख्य न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली व पंतप्रधान मोदींच्या ‘न्यायप्रिय’ भूमिकेवर विरोधक शंका उपस्थित करू लागले. त्यामुळे पंतप्रधानांची नाशकातील चिडचिड समजून घेतली पाहिजे. बडबोलेपणामुळे पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर भाजप नेत्यांनी राममंदिरावर बोलणे टाळले पाहिजे. राममंदिरावर संबित पात्रा या आणखी एका भाजप नेत्याने परवाच मोठे वक्तव्य करून मोदी यांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत- ‘‘अयोध्येत राममंदिर कार्य लवकरच सुरू होईल व ‘भगव्या पार्टी’चा तो मुख्य अजेंडा आहे.’’ हे सर्व ऐकल्यावर पंतप्रधान मोदी या मंडळींना कोपरापासून नमस्कारच करीत असावेत. तरीही

सत्य असे आहे

की, राममंदिराबाबत देशातील लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत हे खरेच. कश्मीरमधून 370 कलम जसे धडाक्यात हटवले त्याच हिमतीने अयोध्येतही भव्य राममंदिर उभारले जाईल, असा विश्वास देशातील जनतेला वाटत असेल तर त्यांना दोष का द्यावा? मोदी व शहा ज्या पद्धतीने साहसी निर्णय घेऊन देशवासीयांची मने जिंकत आहेत ते पाहता राममंदिराबाबत लोकांना विश्वास वाटू लागला आहे. राममंदिराबाबत गेल्या पंचवीसेक वर्षांपासून फक्त ‘बडबोले’पणाच सुरू आहे. अर्थात त्याच बडबोलेपणातून राममंदिर प्रश्नाची धग कायम आहे. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका आल्या की, राममंदिरावरील वक्तव्यांना जोर येतो. राममंदिराचा विषय न्यायालयात आहे हे मान्य, पण अयोध्येत बाबरीचा विध्वंस झाला तेव्हाही हे प्रकरण न्यायप्रवीष्टच होते. तरीही बाबरी पाडून लोकांनी राममंदिर उभे केलेच. महाराष्ट्रातून शिवसैनिक मोठ्या संख्येने अयोध्येत पोहोचले व बाबरी पतनानंतर सगळ्यांनीच काखा वर केल्या तेव्हा बाबरी विध्वंसाची जबाबदारी फक्त शिवसेनाप्रमुखांनीच घेतली होती. कोणतेही ‘बडबोले’पण न करता त्यांनी हिंदू अस्मितेसाठी हे ‘निखारे’ पदरात घेतलेच होते. आता न्यायालयातील लढा शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांची सूचना मान्य करून तोंडास कुलुपे घातली तर राममंदिराचा निर्णय लागलाच म्हणून समजा! पंतप्रधानांचीच तशी इच्छा आहे!

आपली प्रतिक्रिया द्या