आजचा अग्रलेख : न्याय देणारे बजेट!

कया अर्थसंकल्पाला लेखानुदान म्हणा, हंगामी अर्थसंकल्प म्हणा किंवा अतिरिक्त अर्थसंकल्प, या तांत्रिक शब्दच्छलात पडण्याचे काही कारण नाही. तथापि हे सर्वांना न्याय देणारे बजेट आहे. सर्व वर्गांना शंभर टक्के न्याय देणे नेहमीच शक्य होते असे नाही, परंतु अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तमाम वर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात नक्कीच आहे. बजेटमधील एकूण एक तरतुदी पाहता स्वागत करावा असाच हा अर्थसंकल्प आहे.

राज्याच्या सर्व स्तरांतील प्रत्येक घटकाला आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडला. शेतकरी, महिला, निराधार, विद्यार्थी, उद्योजक या सर्वांनाच आपला वाटावा असा हा अर्थसंकल्प आहे. कल्याणकारी योजना मांडणे, त्या योजनांसाठी आर्थिक निधीची तरतूद करणे आणि हे करत असतानाच राज्याचा एकूण आर्थिक ताळेबंद विधिमंडळाच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडणे, शिवाय महसुली तूट फार वाढणार नाही याची काळजी घेणे, कृषी, उद्योग या प्रमुख क्षेत्रांचा विकास दर वाढीस लावण्याचा प्रयत्न करणे अशा एक ना अनेक जबाबदाऱ्या अर्थमंत्र्यांना पार पाडाव्या लागतात. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडलेला अर्थसंकल्प या सर्व आघाडय़ांवर यशस्वी ठरला असेच म्हणावे लागेल. अर्थसंकल्प सादर करताना आकडेवारीच्या जंजाळात रुक्षता जाणवणार नाही याचीही काळजी अर्थमंत्र्यांना घ्यावी लागते. सलग चार अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अनुभव असणाऱ्या मुनगंटीवारांनी पाचव्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक कसब दाखवले. सर्व वर्गांना

शंभर टक्के न्याय

देणे नेहमीच शक्य होते असे नाही, परंतु अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तमाम वर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात नक्कीच आहे. बजेटमधील एकूण एक तरतुदी पाहता स्वागत करावा असाच हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेत तांत्रिक कारणामुळे जे शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्याची अर्थसंकल्पातील घोषणा महत्त्वपूर्णच म्हणावी लागेल. जलसंपदा विभागासाठी 12 हजार 600 कोटी, कृषी सिंचनासाठी 2700 कोटी, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी 1500 कोटी, चार कृषी विद्यापीठांतील संशोधन आणि सुविधांसाठी 600 कोटी, शेतकरी अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही लाभ देण्यासाठी करण्यात आलेले 210 कोटी रुपये या सगळ्याच तरतुदी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने लाभदायक आहेत. 50 तालुक्यांमध्ये उद्योग पार्क, 10 हजार नवे लघुउद्योग सुरू करण्याचे नियोजन, ओबीसींसाठी 36 वसतिगृहे, धनगर समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासींच्या धर्तीवर 22 योजना आणि एक हजार कोटी रुपयांचा निधी, दिव्यांगांना सरकारी घरे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्यासाठी

साडेसहा हजार कोटींचा

खर्च, संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण या तरतुदी सर्व क्षेत्रांना आणि समाजातील सर्व स्तरांना स्पर्श करणाऱ्या आहेत. या अर्थसंकल्पाला लेखानुदान म्हणा, हंगामी अर्थसंकल्प म्हणा किंवा अतिरिक्त अर्थसंकल्प, या तांत्रिक शब्दच्छलात पडण्याचे काही कारण नाही. तथापि हे सर्वांना न्याय देणारे बजेट आहे. ‘‘निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे’’ अशी चावून चोथा झालेली छापील टीका विरोधकांनी केली. विरोधकच ते, ते दुसरे काय करणार! बजेटचे स्वागत केले असते, अर्थसंकल्पातील एकाहून एक उत्तमोत्तम तरतुदींचे कौतुक केले असते तर त्यांना विरोधक कसे म्हणणार? राहिला प्रश्न निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवण्याचा. निवडणुकांवर डोळा कोणाचा नाही? निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधकांना अचानक राज्यातील दुष्काळ आठवू शकतो आणि ते  दुष्काळग्रस्त गावांचे दौरे वगैरे सुरू करू शकतात. मग सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला अधिकाधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला तर बिघडले कुठे? तसे न करता अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करायला हवा होता, अशी अपेक्षा राज्यातील विरोधकांनी बाळगली असेल तर ती मोठीच मौज म्हणायला हवी!