राज्य सरकार वेगवान कारभाराच्या कितीही फुशारक्या मारीत असले तरी प्रत्यक्षात नेमके त्याउलट सुरू आहे. नवीन योजना सोडा, त्यांनीच गाजावाजा केलेल्या योजना ही मंडळी एकेक करून बंद करीत आहेत. ज्या योजना सुरू आहेत, त्यांना सुधारित निकष आणि नवीन नियमांची आडकाठी घालून योजनांची गती‘मंद’ करीत आहे. ‘आनंदाचा शिधा’पासून ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजने’पर्यंत किमान आठ-नऊ योजनांना मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत टाळे लावले आहे. महाराष्ट्राच्या नशिबी गतिमान वगैरे नव्हे, तर ‘बंद’ आणि ‘मंद’ सरकार आले आहे! जनतेनेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीत या सरकारचा समाचार घ्यायला हवा!
मु ख्यमंत्री फडणवीस काय किंवा त्यांचे दोन ‘उप’ काय, उठता बसता त्यांच्या वेगवान कारभाराचे फुसके फटाके फोडत असतात. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईपासून विविध अनुदाने, शिष्यवृत्ती यांच्या वाटपापर्यंत सरकार कशी कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी करीत आहे, याच्या गमजा मारीत असतात. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? वस्तुस्थिती ही आहे की, हे सरकार एक तर एका पाठोपाठ एक योजना बंद तरी करीत आहे किंवा सुधारित निकष आणि नवीन नियम यांची ‘मेख’ योजनांमध्ये मारून ठेवत आहे. म्हणजे म्हणायला योजना ‘चालू’, परंतु लाभार्थ्यांना लाभ कमी किंवा शून्य. फडणवीस सरकारचा कारभार हा असा सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ ही योजनादेखील सरकारने बंद केल्याची बातमी प्रसारमाध्यमांत झळकली. त्यावरून गदारोळ उडाल्यावर सरकारने एक थातूरमातूर खुलासा केला आणि ही योजना बंद केली नसल्याचे सांगितले. मात्र हे सांगताना योजनेसाठी नवीन उपक्रम आणि सुधारित निकषदेखील जाहीर केले. मुळात या योजनेला दोन वर्षांत मोठा प्रतिसाद मिळाला, असे सरकारच कबूल करीत आहे. चालू वर्षासाठी 86.63 कोटींची आर्थिक तरतूद केल्याचे आणि अभियान सुरू ठेवणार असल्याचेही सरकार सांगत आहे. मग तुम्ही योजनेला सुधारित निकष आणि
नवीन उपक्रमांचे अडथळे
का उभे करीत आहात? एकीकडे योजनेला गती मिळाली म्हणता आणि दुसरीकडे स्वतःच ‘ब्रेक’ लावून योजनेचा वेग मंद करता. एक तर शिक्षण विभागातील ‘स्वच्छता मॉनिटर’, ‘एक राज्य एक गणवेश’, ‘पुस्तकाला वह्यांची पाने’ हे उपक्रम याआधीच स्थगित करण्यात आले आहेत. त्यात आता ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ योजनेलाही सुधारित निकषांची आडकाठी लावण्यात आली. म्हणजे उद्या-परवा ही योजनाही सरकारने बंद केलेल्या योजनांच्या यादीत गेली तर आश्चर्य वाटायला नको. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गाजावाजा केलेल्या बहुतेक योजनांवर सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने संक्रांतच आणली आहे. महिला वर्गाच्या मतांसाठी निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रचंड गवगवा केला गेला. त्याचा फायदाही सत्तापक्षांना झाला. मात्र सत्तेत आल्यावर या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या बोजाने सत्ताधारी हैराण झाले. त्यात त्याच्या अंमलबजावणीतील हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार विरोधकांनी चव्हाट्यावर आणला. हेच निमित्त साधून फडणवीस सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ही नवीन नियम, सुधारित निकषांपासून आताच्या ‘ई-केवायसी’पर्यंतच्या बंधनांमध्ये जखडली. मागील दोन महिन्यांत महाराष्ट्रावर अतिवृष्टीचे भयंकर संकट कोसळले. राज्यातील तब्बल 48 लाख हेक्टरवरील
पीक उद्ध्वस्त
झा ले. कित्येक लाख हेक्टर शेतजमीन खरवडली गेली. अशा सर्व काही गमावलेल्या 68 लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 31 हजार कोटींचे नुकसान भरपाई ‘पॅकेज’ जाहीर करून खूप काही केल्याचा आव आणला. ही संपूर्ण मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी जमा होणारच, असे ‘च’वर जोर देऊन मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. आज स्थिती काय आहे? पूरग्रस्त 33 जिल्ह्यांपैकी फक्त पाच जिल्ह्यांचेच अंतिम पंचनामे अहवाल सरकारला प्राप्त झाले आहेत. केंद्र सरकारने तर शेतकऱ्याला कवडी दिली नाहीच, परंतु राज्य सरकारची थातूरमातूर दमडीही बळीराजाला दिवाळीपर्यंत मिळण्याची शक्यता नाही. राज्य सरकार वेगवान कारभाराच्या कितीही फुशारक्या मारीत असले तरी प्रत्यक्षात नेमके त्याउलट सुरू आहे. नवीन योजना सोडा, त्यांनीच गाजावाजा केलेल्या योजना ही मंडळी एकेक करून बंद करीत आहेत. ज्या योजना सुरू ठेवल्या जात आहेत, त्यांना सुधारित निकष आणि नवीन नियमांची आडकाठी घालून योजनांची गती‘मंद’ करीत आहे. ‘आनंदाचा शिधा’पासून ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजने’पर्यंत किमान आठ-नऊ योजनांना मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत टाळे लावले आहे. ते लावून त्यांनी कोणाचे ‘तोंड बंद’ केले ते त्यांनाच माहीत, परंतु सामान्य लाभार्थ्यांचे काय? महाराष्ट्राच्या नशिबी गतिमान वगैरे नव्हे, तर ‘बंद’ आणि ‘मंद’ सरकार आले आहे! जनतेनेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीत या सरकारचा समाचार घ्यायला हवा!
