सामना अग्रलेख – इंधन दरवाढीचा घोडा….लगाम घाला!

4674

सरकारने आपल्या उत्पन्नवाढीचे मार्ग शोधायला हरकत नाही, पण इंधनाची बेलगाम दरवाढ हा तो मार्ग नक्कीच नाही. इंधन दरवाढ हे कोणत्याही सरकारचे एक हक्काचे उत्पन्नवाढीचे साधन आहे आणि त्यातून मोठी रक्कम विनासायास सरकारी तिजोरीत पडते हे खरेच, पण त्यालाही काही मर्यादा हवीच! कोरोनाच्या आगीतून इंधन दरवाढीच्या फुफाट्यात अशी सामान्य जनतेची अवस्था होऊ नये. सध्या इंधन दरवाढीचा घोडा चौखूर उधळला आहे. इंधन कंपन्यांच्या बेलगाम दरवाढीला लगाम घाला! केंद्रातील सरकार हा लगाम घालेल आणि कोरोनाने चिरडले, महागाईने भरडले अशी सामान्य जनतेची अवस्था होऊ देणार नाही अशी अपेक्षा आहे.  

देशात सध्या दोन गोष्टींचा आकडा सतत वाढतो आहे. एक आहे कोरोनाग्रस्तांचा आणि दुसरा आहे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा. कोरोनाग्रस्तांची संख्या बुधवारी देशभरात साडेचार लाखांवर जाऊन पोहोचली, तर राजधानी दिल्लीमध्ये डिझेलच्या दराने ‘न भूतो’ विक्रमी झेप घेतली. पेट्रोलपेक्षाही डिझेल महाग झाले. बुधवारी पेट्रोलचे दर जैसे थे राहिले, परंतु डिझेलचे दर मात्र प्रति लिटर 48 पैशांनी वाढले. त्यामुळे पेट्रोल 79.76 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 79.88 रुपये प्रति लिटर झाले. देशाच्या इतिहासात प्रथमच डिझेलच्या दरांनी पेट्रोलच्या दरांना ओव्हरटेक केले आहे. इंधन दरवाढीचे मीटर थांबायलाच तयार नाही. कोरोनाग्रस्तांचा आकडा कमी व्हावा म्हणून सरकारी पातळीवरून प्रयत्न तरी होत आहेत, पण पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबत मात्र ‘हाताची घडी तोंडाला कुलूप’ असे चित्र दिसत आहे. लॉक डाऊनपासून कोरोनाग्रस्तांचा आकडा आणि ‘अनलॉक’ केल्यापासून इंधन दर मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच आहेत. कोरोनाचे संकट गडद असूनही सरकारने थांबलेले अर्थचक्र गतिमान व्हावे यासाठी लॉक डाऊनला ‘अनलॉक’ केले. मात्र इंधन कंपन्यांनी त्याचा अर्थ त्यांच्या सोयीनुसार घेतला आहे काय? सरकारने अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर यावे म्हणून अनलॉक केले. इंधन कंपन्यांनी मात्र

पेट्रोल-डिझेलचे दर ‘अनलॉक’

केले. ‘सरकार बोलेना आणि इंधन दरवाढ थांबेना’ अशी सध्या स्थिती आहे. गेल्या 18 दिवसांत डिझेल 10 रुपये 48 पैशांनी तर पेट्रोल 8 रुपये 50 पैशांनी महागले आहे. 2014 मध्ये इंधनाच्या किमतींचे डिरेग्युलरायझेशन करण्यात आल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचे मीटर रोज हलते राहणार हे मान्य, मात्र याचा अर्थ डिरेग्युलरायझेशन म्हणजे ‘सरकारच्या पथ्यावर आणि जनतेच्या मुळावर’ असा होऊ नये. शेवटी इंधन दरवाढीचा सर्वांत मोठा परिणाम महागाईवर होत असतो. कोरोना हे संकट तीन महिन्यांपूर्वी कोसळले, पण त्याआधी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काही ‘धोरणात्मक संकटे’ कोसळली. त्यामुळे आर्थिक गाडे घसरले, बेरोजगारी वाढली, आहेत ते रोजगार बुडाले. विकासाचा दर नीचांकी घसरला. त्यात कोरोना आणि लॉक डाऊनमुळे सर्वसामान्य माणसाचेही अर्थचक्र बिघडवून टाकले आहे. ‘अनलॉक’ झाले असले तरी आजही लाखोंना काम नाही. रोजगार नसल्याने उत्पन्न नाही. उद्योग-व्यापाराने गती घेतलेली नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेची अवस्था ‘कोरोना भीक मागू देईना, महागाई जेवू घालीना’ अशी झाली आहे. त्यात इंधन दरवाढीचे तडाखे रोजच्या रोज बसू लागले तर कसे व्हायचे? इंधन दरवाढीने केंद्राची तिजोरी भले भरत असेल, पण सामान्य माणसाचा

खिसादेखील रिकामा

होत आहे याचा विचार सरकारने करायला हवा. पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत अशीदेखील स्थिती नाही. तरीही पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ ‘लॉक’ का केली जात नाही? इंधन कंपन्यांना मोकळे रान का दिले जात आहे? सरकार एकीकडे काही लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करते, सामान्य माणसाच्या खिशात थेट पैसे दिल्याचे अभिमानाने सांगते, पण त्याच वेळेस पेट्रोल-डिझेलची दरवाढही करते. एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱया हाताने नकळत काढून घ्यायचे असाच हा प्रकार. सरकारच्या तिजोरीत भर पडणे सध्याच्या कोरोना आणीबाणीच्या स्थितीत गरजेचे आहे हे खरे असले तरी पेट्रोल – डिझेलची अखंड दरवाढ हा त्यावरील एकमेव उपाय कसा होऊ शकतो? सरकारने आपल्या उत्पन्नवाढीचे मार्ग शोधायला हरकत नाही, पण इंधनाची बेलगाम दरवाढ हा तो मार्ग नक्कीच नाही. इंधन दरवाढ हे कोणत्याही सरकारचे एक हक्काचे उत्पन्नवाढीचे साधन आहे आणि त्यातून मोठी रक्कम विनासायास सरकारी तिजोरीत पडते हे खरेच, पण त्यालाही काही मर्यादा हवीच! कोरोनाच्या आगीतून इंधन दरवाढीच्या फुफाट्यात अशी सामान्य जनतेची अवस्था होऊ नये. सध्या इंधन दरवाढीचा घोडा चौखूर उधळला आहे. इंधन कंपन्यांच्या बेलगाम दरवाढीला लगाम घाला! केंद्रातील सरकार हा लगाम घालेल आणि कोरोनाने चिरडले, महागाईने भरडले अशी सामान्य जनतेची अवस्था होऊ देणार नाही अशी अपेक्षा आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या