सांगली महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट एलईडी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 15 वर्षांच्या या प्रकल्पासाठी 420 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. कायदेशीर अभिप्राय घेऊन हा ठेका रद्द करावा, अशी मागणी अनेक नगरसेवकांनी पहिल्याच महासभेत केली. तर ड्रेनेज योजना व अपुरा, अस्वच्छ पाणीपुरवठय़ावरून नगरसेवकांनी अधिकाऱयांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे महापालिकेची सभा वादळी ठरली.
सांगली महापालिकेतील प्रशासकराज संपल्यानंतर तब्बल अडीच वर्षांनंतर महापालिकेची पहिली महासभा महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपमहापौर गजानन मगदूम, आयुक्त सत्यम गांधी, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे उपस्थित होते. या सभेत समुद्रा कंपनीच्या कामाचा पंचनामा अनेक नगरसेवकांनी केला.
युवराज बावडेकर म्हणाले की, समुद्रा कंपनीशी 10 डिसेंबर 2021 रोजी 15 वर्षांचा करार करण्यात आला असून, एका वर्षात काम पूर्ण करण्याची अट होती. एलईडी प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच 27 ऑक्टोबर 2024 रोजी पूर्णत्त्वाचा दाखला देण्यात आला. आतापर्यंत कंपनीला सुमारे 53 कोटी 12 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. पंधरा वर्षांत कंपनीला 420 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. कंपनीचे प्रतिनिधी आयुक्त व इतर अधिकाऱयांचेही ऐकत नाहीत. यापुढे एकही रुपयाचे बिल कंपनीला देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
अभिजीत भोसले यांनी ठेवीवर कर्ज काढून कंपनीला घाईने देयके दिल्याचा आरोप केला. महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी नगरसेवकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत पदाधिकारी, अधिकाऱयांसह तज्ञांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करून एलईडी प्रकल्पाचा सर्वंकष आढावा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. सांगलीच्या ड्रेनेज योजनेवरून लक्ष्मण नवलाई यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. स्वाती शिंदे यांनी अपुरा आणि दूषित पाणी पुरवठय़ाबाबत मुद्दा उपस्थित केला.
