मराठी संपवण्यासाठी मोदी, शहा सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लादले आणि फडणवीस-शिंदे सरकारने जीआर काढला, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत गैरसमज परवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाही त्यांनी चांगलेच फटकारले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत चुकीचे विधान करून गैरसमज पसरवत आहेत. काल त्यांनी सांगितले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला. कोणताही अहवाल हा मुख्यमंत्री स्वीकारतच असतात. आम्हीही संसदेत अनेक अहवाल देत असतो, तो पंतप्रधान स्वीकारतात. अहवाल स्वीकारला म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी जीआर, अध्यादेश काढला का? तर नाही. हिंदी सक्तीचा हा जीआर फडणवीस-शिंदे सरकारने काढला आहे, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी शनिवारी सकाळी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
केंद्राने लादलेल्या जटिल विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमणे गुन्हा आहे का? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आम्ही तयार केले नाही, ते मोदी-शहा यांनी तयार केले आणि मराठी संपवण्यासाठी आमच्यावर लादले. केंद्र आणि राज्य संबंध अत्यंत कठीण विषय आहे. देशात संघराज्य पद्धत आहे. वर भाजपचे सरकार असून ते स्वत:चा अजेंडा राबवत आहेत. ज्या राज्यात आपली सरकारे नाहीत त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी अथक प्रयत्न करत असतात. त्यातून फडणवीस यांचे केंद्रात बसलेले पिताश्री मोदी, शहा यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लादले, असेही राऊत म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, केंद्राने एखादा विषय लादल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तो स्वीकारला नाही. यासाठी माशेलकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीची नेमणूक केली. त्यांनी हा अहवाल दिला. कोणताही अहवाल मुख्यमंत्री स्वीकारत असतात. आम्ही संसदेत अनेक अहवाल देत असतो. पंतप्रधान, पीएमओ ते अहवाल स्वीकारतात. अहवाल स्वीकारला म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी जीआर काढला का? हा जीआर फडणवीस यांनी काढला. यावेळी राऊत यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे पत्रकही वाचून दाखवले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यावर त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करत असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणाची अंमलबाजवणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या गटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, शाले शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण, औषधे, द्रव्ये, कृषी, पशू संवर्धन, दुग्ध, मत्स्य व्यवसाय कौशल्य-विकास, उद्योग या खात्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीची या बैठकीत माहिती देण्यात आली. हा एवढाच इतिवृत्त त्या बैठकीचा आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.
हिंदी सक्तीविरुद्ध 5 जुलैला एल्गार, मराठीसाठी उद्धव आणि राज ठाकरे यांचा एकत्र मोर्चा
हा अहवाल फडणवीस यांनी समोर आणावा, त्याचे जाहीर वाचन करावे. त्या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी कोणते आदेश दिले? त्यानंतर अंमलबजावणीसाठी कोणते शासकीय आदेश काढले? याची माहिती द्यावी असे आव्हानच राऊत यांनी दिले. राऊत पुढे म्हणाले की, त्यानंतर आतापर्यंत मध्ये किती वर्ष गेली. तुम्ही काय केलेत? आता पुन्हा एकदा केंद्राने, आरएसएसने दबाव आणलेले आहे म्हणून तुम्ही धावपळ करत आहात. हा अहवाल गोडाऊनमध्ये पडलेला होता. फडणवीस खोटं बोलत आहेत. ते या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, असेही राऊत म्हणाले.
महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती करावी आणि मराठीचा मुडदा पाडावा असा दबाव केंद्र सरकारचा त्यांच्यावर आहे. हा दबाव उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णपणे झुगारला होता. म्हणून त्यांनी हा इतका विलंब लावला. शेवटी कार्यगट, समिती हे वेळ काढण्याचे काम असतात. तेवढा वेळ आम्ही काढला. उद्धव ठाकरे यांनी कोणताही आदेश, जीआर काढला नाही. हा जीआर फडणवीस सरकारने काढल्यामुळे त्या जीआरची उद्या आम्ही होळी करत आहोत. हा उद्धव ठाकरे यांनी काढलेला जीआर नाही. हा जीआर फडणवीस-शिंदे सरकारचा आहे. त्याची होळी त्यासाठीच होत आहे. जर जीआर उद्धव ठाकरे यांनी काढला असता तर होळी कशाला केली असती? हा लहानसा प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना समजून येत नाही आणि ते काहीही असत्य विधानं रेटत आहेत, अशा शब्दात राऊत यांनी सरकारची खरडपट्टी काढली.
यावेळी राऊत यांनी विरोधात असताना एक अन् सत्तेत असताना दुसरी भूमिका घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही समाचार घेतला. अजित पवार नेहमी यशवंतराव चव्हाण, फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा वारसा सांगतात. मराठी भाषा ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्य स्थापन केलेल्या लाखो मावळ्यांची आहे. त्या भाषेवर केंद्रात बसलेले त्यांचे पिताश्री जबरदस्ती करत आहेत, तरीही अजित पवार, शिंदे तोंड शिवून बसले असतील तर त्यांना शिवरायांचे, महाराष्ट्राचे, मराठी माणसाचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्रावरती हिंदी सक्ती करणे हा शिवरायांचाच अपमान आहे, अशी खरपूस टीका राऊत यांनी केली.
