
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
‘आयटी’ रिटर्न भरण्यासाठी पॅनकार्डला ‘आधार’ लिंक करणे सक्तीचे आहे असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
जयश्री सातपुते आणि श्रेया सेन यांनी पॅनकार्डला ‘आधार’ जोडले नसतानाही आयटी रिटर्न भरण्याची परवानगी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली होती. त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. आज न्यायमूर्ती ए. के. शिक्री आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आयकर कायदा कलम ‘139 एए’नुसार ‘पॅन’बरोबर आधारकार्ड लिंक करणे सक्तीचे केले आहे. यासंदर्भात यापूर्वीच न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे असे खंडपीठाने यावेळी सांगितले.
बँक खाते, मोबाईलसाठी ‘आधार’ची सक्ती नाही
26 सप्टेंबर 2018 रोजी 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आधारकार्डसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बँक खाते, मोबाईल फोन, शाळा प्रवेशासह अनेक ठिकाणी ‘आधार’ची गरज नाही. केवळ आयटी रिटर्न, सरकारी योजनांसाठी ‘आधार’ सक्तीचे असल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.
























































