>>देवेंद्र भोगले
महायुती सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे वारंवार उघडकीस येत आहे. कौशल्य विकास व रोजगार विभागातही पदोन्नतीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. अत्यंत ‘कौशल्य’पूर्ण पद्धतीने हा घोटाळा करण्यात आला आहे. शासकीय नियम मोठय़ा शिताफीने डावलून पदोन्नत्या देण्यात आल्या. वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून असलेल्या अधिकाऱ्यांचा विभागही बदलला गेला नाही. कौशल्य विकास व रोजगार विभागातील 44 अपात्र अधिकाऱ्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने ‘मंगल’ झाले आहे.
कौशल्य विकास व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या विभागात कौशल्य विकास आयुक्तालयामार्फत 6 जुलै 2025 रोजी विभागातील वरिष्ठ लिपिकांना कनिष्ठ रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी या पदावर बढत्या देण्यात आल्या. एपूण 42 अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्ती देताना मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. यात अपात्र कर्मचाऱ्यांनादेखील बढती देण्यात आली आहे. एपूण 44 अधिकाऱ्यांपैकी 43 अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात पदस्थापना देण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विभागदेखील नियमाप्रमाणे बदलला गेलेला नाही. 31 अधिकाऱ्यांना तर त्याच जिह्यात पदस्थापना देण्यात आली आहे तर 28 अधिकाऱ्यांना ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयातच बढती देण्यात आली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी करा – अंबादास दानवे
कौशल्य विकास विभागातील बढत्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक देवाण-घेवाण करण्यात आली असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. पदस्थापना देताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 चा भंग झालेला आहे. यामध्ये कौशल्य विकास आयुक्त आणि कोकण भवन यांचा सहभाग असून या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करावी अशी मागणी दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या घोटाळय़ाला जबाबदार असलेल्या आयुक्त, उपायुक्तांचे निलंबन करून कडक कारवाई करावी असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
