
राज्य सरकारने आज रामोशी, लिंगायत, वडार आणि गुरव समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. प्रत्येक महामंडळाला 50 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ही महामंडळे अन्य महामंडळांच्या उपपंपन्या म्हणून काम पाहतील.
रामोशी, लिंगायत, वडार आणि गुरव समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करून या समाजांची सहानुभूती मिळवण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या प्रयत्न असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ही महामंडळे वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गतच्या उपपंपन्या म्हणून काम करतील असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
n गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ n लिंगायत समाजासाठी जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ n रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ n वडार समाजासाठी पैलवान पै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ.























































