>> आशीष बनसोडे
नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती या व अशा कारणांमुळे प्रचंड नुकसान होऊन आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे विदारक चित्र राज्यात असताना अपारंपरिक रेशीम शेती मात्र बळीराजाला फायद्याचा मार्ग दाखवत आहे. वर्षातून पाच वेळा हमखास उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीत कमी गुंतवणूक करून शेतकरी अधिक नफा कमावत आहेत. म्हणून या शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचा विचारही येत नसल्याचे राज्याच्या वस्त्राsद्योग विभागाचे अधिकारी सांगतात. परिणामी दरवर्षी रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागल्याचेही सांगण्यात येते.
कमी क्षेत्रात योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सरकारी अनुदानाच्या जोरावर रेशीम शेतीमध्ये कमी गुंतवणुकीतून अधिक नफा मिळविता येत आहे. विशेष म्हणजे रेशीम सुताला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. रेशीम शेती पारंपरिक शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून करता येत असल्याने हजारो शेतकऱ्यांचा आता रेशीम शेतीकडे कल वाढू लागल्याचे अधिकारी सांगतात. ऊसतोड शेतकरीदेखील रेशीम शेतीला पसंती देऊ लागला आहे.
वर्ष शेतकरी एकर क्षेत्रात आर्थिक
लागवड उत्पन्न
22 – 23 13,030 13,835 180 कोटी
23 – 24 17,521 18,607 220 कोटी
मार्च 24 – डिसें.24 19,134 20,630 190 कोटी
मराठवाडा विभाग अग्रेसर; मोठय़ा प्रमाणात नावनोंदणी
राज्यात मराठवाडय़ातील सर्वच जिह्यांत रेशीम शेती मोठय़ा प्रमाणात केली जात आहे. शिवाय पुणे विभाग, नाशिक विभागातील शेतकरीदेखील या अपारंपरिक शेतीला पसंती देत आहेत. राज्यात 9 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या एक महिन्यात राबविलेल्या महारेशीम अभियानात मोठय़ा संख्येने नावनोंदणी करून शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीला पसंती दर्शवली आहे. कोटय़वधीची उलाढाल या शेतीतून होत आहे.
एकदा का तुतीची लागवड केली की ती 12 ते 15 वर्षे हमखास टिकते. त्यामुळे वर्षभरात पाच ते सहा वेळा पीक घेणे सहज शक्य होते. दर दोन महिन्याला रेशीम अळींचे संगोपन करून रेशीम कोषाचे उत्पादन घेतले जात असल्याने त्यातून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढत आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने रेशीम शेतीसाठी विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तुती लागवड, अळय़ांचे संगोपन गृह बांधकामासाठी तीन वर्षांकरिता एका एकरासाठी चार लाख 17 हजार इतके अनुदान दिले जाते. जवळपास 75 टक्के अनुदानातून खर्च निघत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडत नाही. उलट कमी गुंतवणूक व जादा आर्थिक उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या वाटेला येत आहे.
