देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ‘नीट यूजी’ परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेवर (एनटीए) ताशेरे ओढले आहेत. यंदा ‘नीट यूजी’ परीक्षेच्या व्यवस्थापनात गंभीर चुका, गंभीर हलगर्जीपणा होता. ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पेंद्र सरकारला नीट परीक्षा प्रक्रियेची पूर्णपणे पुनर्रचना करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.
‘नीट यूजी’ची पेपरफुटी, परीक्षेतील विविध प्रकारच्या गोंधळाकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयात देशभरातून 40 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर विस्तृत सुनावणी घेऊन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. ‘नीट यूजी’च्या प्रश्नपत्रिकांची सर्वत्र पेपरपुटी (सिस्टिमॅटिक पेपरलीक) झाली नाही. मात्र या परीक्षेच्या व्यवस्थापनाने गंभीर चिंता निर्माण केल्या आहेत, असे खंडपीठाने म्हटलेय.
परीक्षेच्या पुनर्रचनेसाठी केंद्र सरकारला डेडलाइन
‘नीट यूजी’ परीक्षेची पूर्णपणे पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने यासाठी पेंद्र सरकारला डेडलाईन आखून दिली आहे. इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधापृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने परीक्षा प्रक्रियेत पूर्णपणे बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचवत 30 सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल पेंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर करावा. महिनाभरात शिक्षण मंत्रालयाने समितीच्या शिफारशींच्या आधारे निर्णय घेऊन पृती आराखडा तयार करावा, त्यानंतर न्यायालयीन आदेशाचे पालन केल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे त्रिसदस्यीय खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
एनटीएला कोर्टाचे खडे बोल
परीक्षा व्यवस्थापनातील अनेक घटनांमधून एनटीएचा गंभीर निष्काळजीपणा निदर्शनास आला. स्वतःच्या चुका झाकण्यासाठी एनटीए देशभरात असंख्य परीक्षा पेंद्रे होती, मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते, अशा प्रकारची कारणे देऊ शकत नाही.
एनटीएकडे पुरेशा प्रमाणात साधने आहेत. पुठल्याही प्रकारच्या चुका टाळून नीटची परीक्षा आयोजित करता येऊ शकते, या दृष्टीने पुरेसा पैसा, वेळ आणि तशी संधीही आहे. त्यामुळे एनटीएने पुठलाही बहाना पुढे करून आपल्या चुकांवर पांघरून टाकण्याचा प्रयत्न करू नये.
स्पर्धा परीक्षांची जबाबदारी असलेल्या एनटीएने चुकीची पावले उचलणे, चुकीचे निर्णय घेणे आणि नंतर त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे, या गोष्टी एनटीएकडून अपेक्षित नाहीत.
