केंद्र सरकारच्या शबरी, रमाई व पंतप्रधान आवास योजनांचा घरकुल निधी लटकल्याने बेघर, अपंग व विधवा महिलांची गेल्या सहा महिन्यांपासून फरफट सुरू आहे. मुरबाड तालुक्यातील 126 ग्रामपंचायतींमधील तब्बल तीन ते चार हजार लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी मिळाली होती. आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांनी कर्ज आणि उसनवारीने पैसे घेऊन घर उभे केले. केंद्र सरकारने या लाभार्थ्यांना योजनेचा निधी सहा महिन्यांपासून लटकवून त्यांची घोर फसवणूक केली आहे. केंद्र सरकारच्या या ढिसाळ कारभारामुळे लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
मुरबाड तालुक्यात जवळपास 204 गावे असून सुमारे 126 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीतील अपंग, विधवा महिला तसेच दारिद्र्यरेषेखालील बेघर लाभार्थ्यांनी स्वतःचे घर उभारण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेसह शबरी आणि रमाई योजनांच्या माध्यमातून अर्ज केले होते. त्यापैकी तब्बल चार हजार लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी मिळाली होती. मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून तर काहींनी व्याजाने पैसे घेऊन घरासाठी लागणाऱ्या विटा, सिमेंट व इतर साहित्य उपलब्ध करून घर बांधून उभे केले. मात्र सहा महिने उलटले तरी घरकुल योजनेतून मिळणारा निधी न मिळाल्याने लाभार्थी कर्जबाजारी झाले आहेत.
घराची कामे पूर्ण
केंद्र सरकारकडून घरकुल योजनेसाठी 1 लाख 40 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येते. घर बांधून पूर्ण झाल्यानंतर इंजिनीयर या घरांची पाहणी करून उर्वरित रक्कम त्यांना दिली जाते. मात्र घराची कामे पूर्ण होऊन सहा महिने उलटले तरीही लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध न झाल्याने लाभार्थी आर्थिक विवंचनेत अडकले आहेत.
दुसऱ्याच्या घरांचा आसरा
घरकुल योजनेतील उर्वरित रक्कम न मिळल्याने लाभार्थ्यांकडे साधे घरावर पत्रे टाकण्यासाठीही पैसे उरलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांनी घरावर पत्र्यांऐवजी प्लॅस्टिकच्या ताडपत्र्या बांधून वेळ मारून नेली आहे. तर अनेकांना दुसऱ्यांच्या घराचा आसरा घ्यावा लागत आहे. केंद्र सरकारच्या या फसवेगिरी योजेनमुळे लाभार्थ्यांचा संसार मात्र उघड्यावर आला आहे.
