शाडू मातीच्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्त्राsतात करण्यास मनाई करू नका, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य शासन व महापालिकेला दिले आहेत. यावर उद्या, गुरुवारी तातडीने सुनावणी होणार आहे.
मलबार हिल येथील संजय शिर्के यांनी ऍड. डॉ. उदय प्रकाश वारुंजिकर यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पीओपीच्या गणेश मूर्तींचे नैसर्गिक स्त्राsतात विसर्जन करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. शाडूच्या मूर्ती पर्यावरणपूरक असतात. तरीही महापालिका या मूर्तींचे नैसर्गिक स्त्राsतात विसर्जन करु देत नाही, याकडे ऍड. डॉ. वारुंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
गणेशोत्सव संपत आला आहे. आता याबाबत घाई करण्याची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. येत्या शनिवारी दहा दिवसांच्या गणेशाचे विसर्जन आहे. मोठया प्रमाणात गणेश मुर्तींचे विसर्जन होते. त्याआधी पर्यावरणपूरक शाडू मुर्तींच्या मुद्दय़ावर तोडगा निघायला हवा, अशी मागणी ऍड. डॉ. वारुंजीकर यांनी केली. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली.
बाणगंगेत गणेश विसर्जनास परवानगी द्या
गेली अनेक वर्षे शाडूच्या गणेश मुर्तींचे विसर्जन बाणगंगेत केले जात आहे. यावर्षी त्यास मनाई केली जात आहे. हा माझ्या धार्मिक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे ही मनाई रद्द करुन बाणगंगेत शाडूच्या गणेश मुर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी, अशीही विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण
पीओपीच्या गणेश मुर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्त्राsतात करण्यास प्रतिबंध करा. अशा मुर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था करा, असे आदेश गेल्या महिन्यात न्यायालयाने दिले होते. या आदेशात कुठेही शाडूच्या मुर्तींचा उल्लेख नाही. शाडूच्या मूर्ती पर्यावरणाला बाधक नसतात. या मुर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्त्राsतात केल्यास हानी होणार नाही. तरीही महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाने मार्गदर्शकतत्त्वे जारी करताना शाडूच्या मुर्तींचाही समावेश केला. त्यानुसार पालिकेने नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीतील शाडूच्या मुर्तींचा उल्लेख काढून टाकावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
