महाविकास आघाडी म्हणून महाराष्ट्राचा विचार करावाच लागेल. पण देशावरचे संकट अजूनही पूर्णपणे दूर झालेले नाही, लोकशाहीला अजूनही धोका कायम आहे, अशी भीती यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीला असलेला हा धोका दूर करण्यासाठी एकजुटीने लढूया, असे आवाहन त्यांनी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱयांना केले. आघाडीतील तीनही प्रमुख पक्ष मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन निवडणुकीला एका विचाराने सामोरे जातील आणि आघाडीच्या उमेदवारांना विजयी करतील, असा विश्वासही शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
विरोधी पक्षनेता पदाची प्रतिष्ठा राखण्यात मोदी सरकार कमी पडत असल्याचे ते म्हणाले. स्वातंत्र्य दिन सोहळय़ात मोदी सरकारने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा अपमान केला. त्यांना पॅबिनेट मंत्र्यांच्या रांगेत बसवण्याऐवजी पाचव्या रांगेत बसवले गेले, असे शरद पवार म्हणाले. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात आपण विरोधी पक्षनेते होतो तेव्हा आपल्याला पॅबिनेट मंत्र्यांच्या रांगेत बसवले गेले होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनाही पॅबिनेट मंत्र्यांच्या रांगेत बसवले गेले होते, परंतु मोदी सरकारने ते पाळले नाही, असे शरद पवार म्हणाले.
सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता ही संवैधानिक पदे आहेत. या लोकशाहीच्या संस्था आहेत. त्यांची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे. व्यक्ती महत्त्वाच्या नाहीत, पण पदे महत्त्वाची असतात. त्यांचा सन्मान ठेवणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. परंतु यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांची प्रतिष्ठा राखली गेली नाही. कारण लोकशाहीच्या संस्थात्मक यंत्रणावर विश्वास नसलेले राज्यकर्ते देशाच्या सरकारमध्ये आहेत, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला.
जनसुरक्षा कायदाही हे सरकार आणू पाहत होते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण एकटय़ाने कोणीही रस्त्यावर निदर्शने केली तर त्याला पाच ते सात वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. आमच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आक्षेप घेतल्यामुळे तो कायदा येऊ शकलेला नाही, असे शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले.
मोदींनी अधिवेशनात ढुंकूनही पाहिले नाही
सत्ताधाऱयांना संविधानात्मक संस्था, विचारधारा, तरतुदी याविषयी आस्था नाही. पंतप्रधान संसदेची प्रतिष्ठा किती ठेवतात, हे व्यासपीठावरील राज्यसभेचे सदस्य सांगू शकतात. अधिवेशनात पंतप्रधान एक दिवसही सदनात आले नाहीत. सदनाची किंमत, प्रतिष्ठा याकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. अशी वृत्ती राज्यकर्त्यांची आहे, असेही पवार म्हणाले.
