शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने बुधवारी ईडीची कठोर शब्दांत खरडपट्टी काढली. ईडीच्या अधिकाऱयांना न्यायालयीन कामकाजाचे गांभीर्य नाही का? सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या अर्जावर उत्तर दाखल का केले जात नाही? ही कामाची पद्धत कुठली? याबाबत तपास यंत्रणेचे अंतर्गत प्रशासन सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात ईडीने सप्टेंबर 2023मध्ये दोन पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली. त्यानंतर आरोप निश्चितीच्या अनुषंगाने विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गुरू कमोडिटी पंपनीचा सहभाग आहे. या प्रकरणातील आरोपी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रणजित देशमुख यांनी सुनावणीला हजेरी लावण्यापासून कायमस्वरूपी सूट देण्याची विनंती सहा महिन्यांपूर्वी एका अर्जाद्वारे केली होती. त्या अर्जावर ईडीने अद्याप उत्तर सादर न केल्याचे अॅड. कुशल मोर यांनी निदर्शनास आणून देताच न्यायाधीश रोकडे संतप्त झाले आणि त्यांनी ईडीचे वकील सुनील घोन्साल्विस यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. तसेच ईडीच्या उत्तराशिवाय देशमुख यांच्या अर्जावर पुढील कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले.
दोषमुक्ततेसाठी देशमुख यांचा अर्ज
रणजित देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. कुशल मोर यांनी दोषमुक्ततेसाठी अर्ज केला. या अर्जावर वेळीच उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ईडीला दिले आणि पुढील सुनावणी 15 जुलैपर्यंत तहकूब केली. गुरुवारी कोर्टात आमदार प्राजक्त तनपुरे, अर्जुन खोतकर हजर होते.
न्यायालयाचा संताप
ईडीचे अधिकारी गांभीर्याने वागणार नसतील, तर आम्हाला कठोर वागावे लागेल. न्यायालयाचे कामकाज सकाळी वेळेवर सुरू होते. तथापि, केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱयांना वेळेवर हजर राहण्याची जाणीव नाही का? एखाद्या अर्जावर उत्तर दाखल करायला सहा महिने वेळ लागतो ही कामाची पद्धत कुठली? असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.
