सामना प्रतिनिधी । मुंबई
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वेगळे प्राधिकरण नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा बुधवारी शिवसेनेने सुधार समितीत कडाडून विरोध केला. धारावी प्राधिकरणाच्या आडून महापालिकेच्या आणि नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा आणल्याबाबत शिवसेनेने विरोध नोंदवला.
मुंबई मेट्रोसाठी विशेष प्राधिकरण नेमल्यानंतर आता धारावीसाठी एसपीव्ही नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. येथील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ‘सीईओं’ना देण्यात आले आहेत. यासाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयाला शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे विरोध केला. त्याला शिवसेनेचे राजू पेडणेकर, अनंत नर, किशोरी पेडणेकर आणि काँग्रेसचे अश्रफ आजमी यांनी पाठिंबा दिला.
पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर कोणताही प्रकल्प उभारताना सुधार समितीची, सभागृहाची परवानगी आवश्यकच असली पाहिजे असा मुद्दा रहाटे यांनी मांडला. मुंबईत एसआरए, म्हाडा, एमएमआरडीए अशी 13 प्राधिकरणे असून त्यांना अधिकार देऊन पालिकेचे महत्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा मुद्दा राजू पेडणेकर यांनी मांडला. पालिकेला आर्थिकदृष्टया खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न मुंबईला वेगळे करण्याचा प्रयत्न अनेकदा झाले पण शिवसेनेने सगळ्यांचे डाव उधळले. त्यामुळे पालिकेला आर्थिक दृष्टीने खिळखिळे करण्याचा हा डाव असल्याचा मुद्दा अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी मांडला.
























































