म्हाडाच्या 56 वसाहती 60 वर्षे जुन्या असून या इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत. या वसाहतींना व्याजासहित थकीत सेवा शुल्क भरण्याबाबतच्या नोटिसा म्हाडाने पाठवल्यामुळे एवढी मोठी रक्कम भरायची कशी, असा या रहिवाशांपुढे प्रश्न आहे. ही रक्कम न भरल्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे सेवा शुल्काची रक्कम व्याजासह माफ करावी तसेच यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने विधान परिषदेत करण्यात आली.
शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब, सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. 56 वसाहतीमधील इमारतींची मालकी म्हाडाने आता सोसायटय़ांना दिली आहे. ज्यावेळी म्हाडा या वसाहतींची देखभाल करायची त्यावेळी सेवा शुल्क कमी होते, पण आता कुठलीही सेवा देत नसतानाही म्हाडा सेवा शुल्कात सातत्याने वाढ करतेय. 2021-22 मध्ये सेवा शुल्क 613 रुपये होते. 2022-23 मध्ये 2397 रुपये, तर 2023 ते 2026 या कालावधीत म्हाडाने सेवा शुल्क 3009 रुपये केले याकडे अॅड. अनिल परब यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सरकार म्हणतेय, अभय योजनेमुळे 450 कोटींचे नुकसान
2021 ते 2026 या कालावधीत 517 कोटी रुपये सेवा शुल्क थकीत आहे. आतापर्यंत फक्त 76 कोटींची थकबाकी वसूल झाली असून अजूनही 440 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापूर्वी शासनाने एकदा अभय योजना राबवली. या योजनेमुळे शासनाचे 450 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे थकबाकीसंदर्भात पुन्हा अभय योजना आणायची असेल तर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री यांच्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
