केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, आस्थापनाच्या निष्क्रिय प्रभावामुळे आज एमटीएनएल मरणासन्न अवस्थेत आले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील गेली 10 वर्षे सत्ताधाऱयांमध्ये महानगर टेलिफोन निगमच्या सेवा सुधारण्याप्रति अनास्था असल्यामुळे एमटीएनएल कर्मचाऱयांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळेच आज निगमचे कर्मचारी, अधिकारी त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देत आहेत. कमर्चाऱयांचे हित जपण्यासाठी शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असून लढा देत राहील, असे आश्वासन शिवसेना नेते, महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघाचे अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी कर्मचारी, अधिकाऱयांना दिले.
केंद्र सरकारला नफा कमवून देणाऱया नवरत्न कंपन्यांपैकी एक असलेल्या भारत विदेश संचार निगम (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या कंपन्या सध्या मोठय़ा तोटय़ात आहेत. या सरकारी कंपन्यांना तोटय़ातून बाहेर काढून त्यांना स्वतःच्या पायावर पुन्हा उभे करावे, यासाठी मोठय़ा आर्थिक मदतीची गरज आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि दूरसंचार मंत्र्यांनी पुनर्रचनेसाठी भरघोस आर्थिक मदत करावी तसेच त्याचबरोबर एमटीएनएलच्या कर्मचाऱयांचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण करा, अशी मागणीही अरविंद सावंत यांनी वारंवार केंद्र सरकारकडे केली होती. कंपनी आणि कर्मचाऱयांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज प्रभादेवी येथील टेलिफोन हाऊस येथे महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ, स्थानीय लोकाधिकार समिती, ऑफिसर्स असोसिएशन, दूरसंचार निवृत्त कर्मचारी संघ यांच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, मंगळवार, 30 जुलैला धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. यावेळी महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश शिरवाडकर, सरचिटणीस दिलीप जाधव, ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सूर्यकांत मुद्रस, स्थानीय लोकाधिकार समिती सरचिटणीस दिलीप (बाळा) साटम, दूरसंचार निवृत्त कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस जयदत्त आसरोंडकर, किशोर खेवलकर, वसाने, पंडित तसेच सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
