
सामना प्रतिनिधी । नगर
छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या रोषाला सामोरे जाऊन उपमहापौर पद गमावलेला श्रीपाद छिंदम पुन्हा एकदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. कारण नगर महापालिकेच्या २ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधरण सभेला छिंदम पोलीस बंदोबस्तात हजर राहिला होता. या विरोधात पिपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट ऑफ को वॉरंटो दाखल केला जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या फौजफाट्यासह छिंदमला महापालिकेच्या सभागृहात हजर करणार्या पोलिस प्रशासनाला जाब देण्याची वेळ येणार आहे.
छिंदम विरोधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळल्यानंतर त्याचा उपमहापौर पदाचा राजीनामा घेण्यात आला. महासभेने त्याचे नगरसेवक पदही रद्द केले होते. तर भाजपने देखील त्याची पक्षातून हकलपट्टी केली होती. तसेच पोलिसांनी त्याला अटक करुन त्याच्यावर हद्दपारीची कारवाई केली होती. तरी देखील श्रीपाद छिंदम महापालिकेच्या सभेत पोलिस बंदोबस्तात हजर राहिला. त्यामुळे संसदीय लोकशाही विरोधात कृत्य केले असून अधिकार नसताना छिंदम पोलीस बंदोबस्तात महापालिकेच्या सभागृहात कसा गेला? असा प्रश्न उपस्तित करत या विरोघात उच्च न्यायालयात रिट ऑफ को वॉरंट दाखल केले जाणार असल्याची माहिती अॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली आहे. या प्रकरणी महापौर, आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या सभागृहात हजर करण्यासाठी पोलिसांनी उच्च न्यायालयाकडून हुकूम आणणे गरजेचे होते. त्याला सभेत हजर करण्यासाठी पोलिसांनी सहकार्य केल्याचा आरोप अॅड.गवळी यांनी केला आहे. बेकायदेशीर सत्ता काबीज करणार्या विरोधात को वॉरंट काढला जातो. समोरचा व्यक्ती दोषी आढळ्यास त्याला पन्नास लाख रुपये पर्यंतची दंडात्मक शिक्षेची तरतुद असल्याचे गवळी यांनी सांगितले. सगर घटनेचा अॅड.गवळी, कॉ.बाबा आरगडे, प्रकाश थोरात, वीरबहादूर प्रजापती, कॉ.महेमुद सय्यद, शाहीर कान्हू सुंबे यांनी निषेध नोंदवला आहे.


























































