सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनामध्ये झालेल्या बदल्यांमध्ये गौडबंगाल असल्याचा सनसनाटी आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकरांनी केल्याने हा विषय चर्चेत आला आहे. या सर्व प्रकरणात पालकमंत्री नीतेश राणे यांना त्यांनी जाब विचारला आहे. संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या खनिकर्म विभागाचा चार्ज मुख्यालयापासून जवळपास 80 किमी दूर असलेल्या लोकसंख्या व भौगोलिकदृष्ट्या आकाराने मोठ्या असलेल्या देवगडच्या तहसीलदारांना का देण्यात आला? खनिकर्म विभागात खानिकर्म निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले अशोक पोळ यांना येथे आठ वर्षे होऊनही एक वर्षाची मुदतवाढ का देण्यात आली? जिह्यात तलाठी व अनेक पदे रिक्त असताना साधारण आठ जणांना जिल्ह्याबाहेर बदली का देण्यात आली? आदी प्रश्न उपस्थित करून उपरकरांनी या प्रकरणात गौडबंगाल असल्याचे सांगितले. या प्रकारांना पालकमंत्री नीतेश राणे यांचा पाठिंबा आहे का? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
कोकण रेल्वे धो-धो पावसातही अखंडित धावणार, नैसर्गिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘ब्ल्यू प्रिंट’ तयार
हा प्रकार चव्हाट्यावर आणून त्याविरोधात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महसूलचे प्रधान सचिव आणि आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही ते म्हणाले. येथील आपल्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. परशुराम उपरकर पुढे म्हणाले की, 30 मेपर्यंत प्रशासकीय बदल्या कराव्यात, असे शासन आदेश असतानाही सिंधुदुर्गच्या प्रशासनाने त्या 3 जूनला ऑनलाइन टाकलेल्या आहेत. वास्तविक जिल्हाधिकारी 31 मेपासून 3 जूनपर्यंत जिह्यात नव्हते. असे असताना त्या बदल्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी ऑफलाइनसारख्या सह्या केलेल्या आहेत. जिल्हा खानिकर्म विभाग हा संवेदनशील मानला जातो. कारण तेथे पर्यावरणवाद्यांसह अनेकांच्या तक्रारी असतात. आम्ही शिवसेनेतर्फेही अनेक तक्रारी केल्या आहेत. असे असताना देवगड तालुक्यातील तहसीलदार यांना खनिकर्म विभाग देण्यात आला आहे. वास्तविक जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदार किंवा वर्ग एकचे पुरेसे अधिकारी आहेत. असे असतानाही केलेल्या बदल्यांमध्ये काहीतरी गौडबंगाल आहे असा आरोप त्यांनी केला.
जिल्हा प्रशासनामध्ये तलाठ्यांसह अनेक कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. तरीही आंतरजिल्हा बदलीमध्ये जिह्यातील जवळपास आठ जणांना जिह्यातून सोडण्यात आले. वास्तविक येथील पदे रिक्त असताना येथून कुणाला जिह्याबाहेर सोडणे योग्य नव्हते. सिंधुदुर्गात भरती होऊन मग चार-पाच वर्षांनी आपल्या जिह्यात बदली करून घेण्याचे प्रकार आता थांबायला हवेत. याबाबत पालकमंत्री लक्ष घालणार का? की या प्रकारांना पालकमंत्र्यांचा पाठिंबा आहे? पालकमंत्र्यांनी या सर्व बाबींवर लक्ष घालावे, असेही उपरकर म्हणाले.
अलिबागचा जिल्हा तुरुंग बनला कोंडवाडा, क्षमता 82 कैद्यांची; कोंबले 202 प्रशासनावर ताण
अशोक पोळ प्रकरणाला फोडणी
जिल्हा खनिकर्म विभागामध्ये अशोक पोळ नावाचे कर्मचारी खनिकर्म निरीक्षक म्हणून काम करत आहेत. ते गेली आठ वर्षे मुख्यालयात कार्यरत आहेत. त्यातील चार वर्षे ते खनिकर्म विभागामध्ये आहेत. या विभागात असताना पोळ हे सकाळी व रात्रीच्या वेळी वाळू, चिरे, खडीचे ट्रक अडवून मोठय़ा प्रमाणात पैसे घ्यायचे. याबाबत आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करूनही पोळ यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वास्तविक सहा वर्षे मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांची बदली करावी, असा शासन निर्णय आहे. आता नवव्या वर्षीही पोळ यांना येथे ठेवून काय हित साधले जाणार आहे? पोळ यांच्याकडे कुठली माहिती मागितली असता ती अर्धवट देऊन लोकांची दिशाभूल करतात. नुकतीच माझी एका अपिलावर सुनावणी झाली तेव्हाही पोळ यांनी आपल्या वरच्या अधिकाऱयांना चुकीची माहिती देण्याचे काम केले आहे. पोळ स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे काम करत आहेत. तरीही त्यांना एक वर्षाची मुदवाढ का देण्यात आली? असा सवाल विचारून उपरकर यांनी या प्रकरणाला चांगलीच फोडणी दिली.
