ड्युटीवर अधूनमधून डुलक्या घेणाऱयांची उच्च न्यायालयाने झोप उडवली आहे. डय़ुटीवर झोप काढणे हे गैरवर्तनच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने दिला. डय़ुटीवर झोप घेतल्याने कामावरून काढलेल्या कामगाराला थकीत देयकांसह पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश कामगार न्यायालयाने दिला होता. तो आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
झोपाळू कर्मचाऱयाला शिक्षा देताना त्या कर्मचाऱयाच्या सेवेचा मागील रेकॉर्ड विचारात घेणे आवश्यक आहे. आरोपाला पुष्टी देणारे काही पुरावे असतील तर कामगार आणि औद्योगिक न्यायालय संबंधित कंपनीने केलेल्या अंतर्गत चौकशीतील निष्कर्ष रद्द करू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि ‘झोपाळू’ कामगाराला पुन्हा कामावर घेण्याचा तसेच थकीत वेतन देण्याचा कामगार न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्याबदल्यात कामगाराला 22 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई मंजूर केली.
‘असाही’ पंपनीच्या वाकेड प्लांटमध्ये नदीम डोलारे कामाला होता. 27 ऑक्टोबर 2006 रोजी ‘नाईट शिफ्ट’दरम्यान तो चेंजिंग रूममध्ये झोपल्याचे आढळले होते. याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करून 31 ऑगस्ट 2007 रोजी डोलारेला कामावरून बडतर्फ केले होते. बडतर्फीच्या आदेशाला डोलारेने आव्हान दिले. त्यावर कामगार न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाई व संबंधित चौकशीतील निष्कर्ष अयोग्य ठरवले होते.
