अपप्रसाराचा प्रपोगंडा – नवे आव्हान

>> अभिपर्णा भोसले

सामाजिक माध्यमांवरून केला जाणारा तथ्यहीन प्रचार किंवा अपप्रसार हा सायबर हल्ल्याइतकाच धोकादायक असतो. सायबर हल्ला भौतिक संगणक प्रणाली भ्रष्ट करतो तसंच अपप्रसार आपली तर्कशुद्ध विचार करण्याची क्षमता क्षीण करतो. सायबर हल्ल्यासाठी ट्रोजन्स, मालवेअर, व्हायरस आणि बॉट्स अशी तंत्रे वापरण्यात येतात तर अपप्रसार करण्यासाठी अगोदर सामाजिक अभियांत्रिकी समजून घेतली जाते. मूळ घटनेचे आणि उद्गारांचे संदर्भ बदलून फेरफार केलेली माहिती जास्तीत जास्त विश्वासार्ह वाटेल अशा पद्धतीने पेरली जाते.

सायबर हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी अँटिव्हायरस सॉफ्टवेअर्स असतात आणि काही अनुचित प्रकार घडल्यास कायदा आणि सुव्यवस्था त्याची दखल घेते तसे सामाजिक माध्यमांवरील सामूहिक अपप्रसाराच्या घटनेत दिसून येत नाही. तेथील प्रभावशाली व्यक्तींना लक्ष्य केले जातेही; पण लाखोंच्या संख्येने फेक अकाऊंट्सवरून पसरविण्यात आलेल्या माहितीवर नियंत्रण कसे ठेवणार? पायाभूत प्रणालीवर केल्या जाणाऱ्या सायबर हल्ल्यापेक्षाही संज्ञानात्मक हॅकिंगचे परिणाम अधिक विध्वंसक आहेत. अपप्रसाराद्वारे झालेल्या नुकसानाची दुरुस्ती करणे आव्हानात्मक आणि दुरापास्त आहे.

डीप फेक तंत्रामुळे अपप्रसारात नवी ‘क्रांती’ घडली असून सामान्य व्यक्तीच्याही ऑनलाइन अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. या अपप्रसार मोहिमांमुळे जनतेमध्ये फूट आणि भेद वाढू शकतो. त्यातून जन्माला आलेली वैचारिक अनागोंदी सामाजिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरू शकते. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या टूलकिट प्रकरणात केंद्र सरकारने कारवाईची भूमिका घेतली, सामाजिक प्रभाव असलेल्या व्यक्तींनी कधी नव्हे ती आपली भूमिका मांडली आणि देश चालवण्यासाठी सामाजिक माध्यमांचे नियमन करणे अपरिहार्य असल्याचा संकेत मिळाला.

आपले डिजिटल आयुष्य संगणक प्रणाली, स्मार्टफोन, आंतरजाल आणि सामाजिक माध्यमांनी वेढलेले आहे. या कक्षेत येणारी आणि आपण पाठवलेली किंवा आपल्याला प्राप्त झालेली माहिती सुरक्षित राहणे हा डिजिटल मूलभूत अधिकार आहे. त्यासाठी सायबर सुरक्षा यंत्रणा काम पाहत असतात. पैशांचा ऑनलाइन गैरव्यवहार आणि नोकरी किंवा शिक्षणाची खोटी ई-मेल आश्वासने अशी डिजिटल फसवणुकीची उदाहरणे वारंवार समोर येत असतात, परंतु डिजिटल फसवणूक ही फक्त एवढय़ाच प्रकरणांपुरती मर्यादित नसून तिची व्याप्ती मानवी आकलनाच्या संज्ञानात्मक पातळीपर्यंत पोहोचली आहे.

जवळपास प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टपह्न आणि इंटरनेटची अमर्याद सुविधा यामुळे सामाजिक माध्यमे मानवी जीवनाचा अपरिहार्य भाग बनलेली आहेत. या माध्यमांवरून मिळालेल्या सांख्यिकीय माहितीचा वापर करून लोकसंख्येचा साधारण राजकीय कल अनुमानित केला जातो आणि त्यात आपल्याला हवा तो बदल घडवून आणण्यासाठी राजकीय शक्ती काम करत असतात. एका अक्षराचाही फरक नसणारे आणि फेक अकाऊंट्सच्या साहाय्याने लाखोंच्या संख्येने केले जाणारे ट्विट्स हॅशटॅग्जमार्फत ट्रेंडिंगमध्ये झळकत राहतात आणि तो विषय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा महत्त्वाचा आहे हे दाखवून दिले जाते. यात बऱ्याचदा अपप्रसारही केला जातो.

फेसबुकला कोर्टात खेचणारे स्कॅन्डल

2018 मध्ये केंब्रिज अॅनालिटिका स्कॅन्डल बातम्यांमध्ये झळकलं आणि फेसबुक आपल्या वापरकर्त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांची माहिती इंग्लंडमधील एका राजकीय विश्लेषण संस्थेला पुरवत असल्याचं संपूर्ण जगाला ज्ञात झालं. इंग्लंडमध्ये त्यावेळी निवडणुका ऐरणीवर होत्या. मतदारांचा कल ओळखण्यापासून तो बदलण्यापर्यंतचे काम करणाऱ्या एका कंपनीला फेसबुक माहिती पुरवत होतं. हे यापूर्वी इतर कोणत्या देशातील निवडणुकीत इतर कुठल्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत घडलेलं असेलही, पण पहिल्यांदा उघडकीस मात्र आलं केंब्रिज अॅनालिटिका स्कॅन्डलमध्ये. ही कंपनी 2014 मध्ये स्थापन झाली होती आणि त्यांच्या कामाचा स्रोतच मुळी फेसबुकने पुरवलेल्या माहितीचा वापर करून आडाखे बांधणे आणि आपल्या क्लाएंटसाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा होता. याच कंपनीच्या सीईओसोबत काम करणाऱ्या ख्रिस्तोफर वायली नावाच्या एका व्हिसलब्लोअरने ही माहिती उघड केली आणि 2017 मध्ये अमेरिकेत ट्रम्पना निवडून आणण्यासाठी ज्यांनी आर्थिक पाठबळ पुरवले अशा व्यावसायिकांचे नावही यात समोर आले. केंब्रिज अॅनालिटिकाने फेसबुकसाठी काही अॅप्स तयार केले, ज्यांचा वापर करण्यासाठी वापरकर्त्याच्या विशेष परवानगीची आवश्यकता होती. हे अॅप्स एका लिंकच्या स्वरूपात टाइमलाइनवर दिसत आणि वापरकर्त्याला अॅप वापरण्यासाठी प्रोफाईलवरील विशिष्ट गोष्टींची माहिती आवश्यक असल्याची सूचना देत. परवानगी देताच केवळ त्याच्याच नव्हे, तर त्याच्या मित्रयादीतील सर्वांच्या फेसबुक प्रोफाईल्समधील माहितीजालामध्ये शिरकाव करणे या अॅप्सद्वारे शक्य झाले. स्टेटस अपडेटस्, लाईक्स, कमेंट्स आणि काही केसेसमध्ये खाजगी संभाषणेही या माहितीमध्ये समाविष्ट होती. वायलीने दिलेल्या माहितीनुसार केवळ दोन हजार लोकांनी या अॅप्सचा वापर केला तरी देशाच्या कानकोपऱ्यापर्यंत पोहोचणे सहज साध्य झाले. या कंपनीवर फेब्रुवारी 2018 मध्ये फेक न्यूजसंबंधी केस झाली आणि त्यावेळी फेसबुककडून माहिती प्राप्त केल्याचा आरोप झाला. हा आरोप फेटाळून लावण्यात आला असला तरी फेसबुकने मात्र पेंब्रिज अॅनालिटिकाने प्राप्त केलेली माहिती नष्ट केल्याचे विधान केले. म्हणजेच फेसबुककडून या कंपनीस माहिती पुरवली गेल्याचे फेसबुकने अप्रत्यक्षपणे कबूल केले. केंब्रिज अॅनालिटिका-फेसबुक प्रकरणामुळे वापरकर्ते सजग झाले असले तरी फेसबुक वापरणे बंद केलेली किंवा दुसऱ्या पर्यायी अॅपची निवड करणारी लोकसंख्या कमी होती.

अपप्रसार आणि संज्ञानात्मक हॅकिंग

ऐतिहासिक क्रांत्यांमध्ये सरकारे उलथवून टाकण्यासाठी आणि समाजाला क्रांतीत सहभागी करून घेण्यासाठी संज्ञानात्मक हॅकिंगचा वापर केला गेला. त्याकाळी माध्यमे अगदीच मर्यादित होती आणि त्यांच्या समोरील उद्दिष्टे मोठी होती. या माध्यमांचे काम एकेरी होते. ते माहितीचा प्रसार करत आणि आपल्याला पूरक असे जनमत तयार करत. आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना आणि नवीन माहितीचा आपल्या विचारांत होणारा शिरकाव आणि त्यावर तर्पशुद्ध विचार करण्याचे स्वातंत्र्य माणसाच्या संज्ञानात्मक अस्तित्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे. अपप्रसार हा या अस्तित्वावरील हल्ला असून तो माणसाला आपल्या नैसर्गिक वैचारिक वर्तनाशी तडजोड करण्यास भाग पाडतो. हा हल्ला मानसिक असुरक्षिततेला खतपाणी घालतो, मुळात अस्तित्वात नसलेला पक्षपातीपणा निर्माण करतो आणि प्रत्येक व्यक्तीचे लेबलिंग केले जाते. अशा अपप्रसाराचे लक्ष्य असलेल्या व्यक्तिसमूहाचे विचार बदलण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी होत नसेलही; पण शंका उत्पन्न होण्यास संधी मिळते. व्यक्तीच्या व्यक्त होण्यामुळे तिच्याबद्दल पूर्वग्रह बाळगले जातात, समविचारी नसलेल्या अनोळखी व्यक्तींमध्ये तेढ निर्माण होते आणि सामाजिक माध्यमांचा मूळ उद्देश असलेला सुसंवाद सुरू होण्याआधीच संपतो.

चर्चेत असलेल्या जवळपास प्रत्येक सामाजिक-राजकीय प्रकरणावरील टोकाची, जहाल आणि असंवेदनशील मते, ठोस पुरावे नसताना केले जाणारे आरोप, ऐतिहासिक व्यक्ती – घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा म्हणून फारसा आधार नसलेल्या आणि तरीही वारंवार संक्रमित केल्या जाणाऱ्या पोस्ट्स, सामान्य घटनेला धार्मिक-जातीय रंग देऊन घडवून आणल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन द्वेष मोहिमा हे सगळं आपल्याही नकळत आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. कोरोना काळात लोकांना मास्क घालण्यापासून रोखणे, कोरोना ही मानवनिर्मित आपत्ती असून त्यामागे जागतिक कट असल्याच्या बतावण्या करणे, संभाव्य धोक्यांना दुर्लक्षित करून घरगुती उपचार करणे आणि आता लोकांना लसीकरण करण्यापासून प्रतिबंधित करणारे संदेश या संज्ञानात्मक हॅकिंगचा भाग आहेत. 6 जानेवारी 2021 ला अमेरिकेच्या कॅपिटल बिल्डिंगवर एका विशिष्ट विचारसरणीच्या एकांगी समूहाने केलेली चढाई अशा संज्ञानात्मक हॅकिंगचा परिपाक असते. या घटनांचा आणि त्याचा भाग असलेल्या व्यक्तींचा आणि आपला कसलाही संबंध नसला तरी आपण अपप्रसाररूपी सामूहिक सायबर हल्ल्याचा भाग झालेलो असतो आणि सामाजिक माध्यमे वापरत असलेल्या पुठल्याही व्यक्तीला त्यापासून सुटका आणि सुरक्षा प्राप्त करून घेणे शक्य नाही.

सायबर सुरक्षेचा मार्ग

सायबर जगतात स्थिरता आणि सुरक्षितता आणण्यासाठी एक हजाराहून अधिक संस्थांनी ‘पॅरिस कॉल फॉर ट्रस्ट अँड सिक्युरिटी इन सायबरस्पेस’वर सह्या केल्या आहेत. तसेच दहशतवाद आणि हिंसा यांना खतपाणी घालणारी ऑनलाइन सामग्री नष्ट करण्यासाठी ‘ख्रिस्टचर्च का@ल टू अॅक्शन’वरही 52 देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी सह्या केल्या आहेत. ‘न्यूस्टार इंटरनॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’ने जाहीर केलेल्या अहवालात असे आढळले आहे की, 48 टक्के सायबर सुरक्षा व्यावसायिकांच्या मते अपप्रसार ही एक प्रकारची धमकी आहे, तर उरलेल्यांपैकी 49 टक्के लोकांना अपप्रसार मोठा धोका वाटतो. एपूण 91 टक्के सायबर सुरक्षा व्यावसायिकांना इंटरनेट वापरासाठी कडक नियमने असावीत असे वाटते. यात सामाजिक माध्यम पंपन्यांनीही सरकारसोबत समन्वय साधून कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवणाऱ्या डिजिटल कारवायांवर वेळोवेळी नियंत्रण ठेवल्यास मोठा फरक पडू शकतो. बहुतेक लोकशाही देशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संरक्षित मूलभूत अधिकार आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे अभिव्यक्ती अधिकाराचा वापर आणि विवादास्पद अपप्रसारातून केला जाणारा गैरवापर यात संतुलन साधणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या