गृहनिर्माण संस्थेला अंधारात ठेवून संस्थेची जागा हडप करून त्यावर टोलेजंग इमारत बांधणाऱ्या बिल्डरला जिल्हा उपनिबंधकांनी चांगलाच दणका दिला आहे. इमारतीसह ओपन स्पेसमध्ये 30 हजार चौरस मीटर जागा संस्थेला परत देत सोसायटीच्या मानीव अभिहस्तांतरणास उपनिबंधकांनी मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसला आहे.
विरार-बोळींज येथील विनय युनिक रेसिडेन्सीचे अशोक मेहता आणि अन्य भागीदार यांनी चार महिन्यांत मानीव अभिहस्तांतरण करून देणे बंधनकारक होते. मात्र 700 हून अधिक सदनिकाधारकांना अंधारात ठेवून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या चटई क्षेत्राचा वापर करत सोसायटीच्याच आवारात बिल्डरने ‘स्काय’ नावाने टोलेजंग इमारत उभी केली. याविरोधात गृहनिर्माण संस्थेचा पालघर जिल्हा उपनिबंधकांकडे दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. अखेर या लढ्याला यश आले. इमारतींसह सामायिक क्षेत्राची 30 हजार चौरस मीटर जागा परत देत सदर संस्थेच्या मानीव अभिहस्तांतरणास सक्षम प्राधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक शिरीष कुलकर्णी यांनी मान्यता दिली आहे. जिल्हा उपनिबंधकांचा हा निर्णय वसई-विरारमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी ‘पथदर्शी’ निर्णय मानला जात आहे.
सामूहिक लढ्याचे यश
विनय युनिक रेसिडेन्सी संस्थेने जिल्हा उपनिबंधकांकडे इमारतींसह 30893.66 चौरस मीटर सामायिक क्षेत्राचे मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्वेअन्स) करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र अशोक मेहता आणि अन्य भागीदार यांनी सोसायटीच्या मानीव अभिहस्तांतरण अर्जाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेरनिर्णयासाठी जिल्हा निबंधकांकडे परत पाठविले होते. जिल्हा उपनिबंधकांनी विरार-वसई महानगरपालिकेकडे दाखल केलेला 2012 चा मंजूर नकाशा हा प्रमाणित नकाशा मानून विनय युनिक रेसिडेन्सी सोसायटी यांच्या मानीव अभिहस्तांतरणास मंजुरी दिली. या आदेशामुळे बिल्डरच्या मनमानीला चाप बसला असून सामूहिक लढ्याला यश मिळाल्याची माहिती संस्थेचे सचिव संतोष दर्णे यांनी दिली.
