गेले अनेक महिने अदृश्य शक्तीच्या जोरावर चालत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची चौवार्षिक निवडणूक क्रीडा संहितेनुसार (स्पोर्ट्स कोड) घेणार असल्याचे राज्य संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी जाहीर केले, पण दुसऱयाच दिवशी सरकार्यवाह बाबुराव चांदेरे यांनी काढलेल्या परिपत्रकात क्रीडा संहितेचे उल्लंघन करणारा प्रत्येक जिह्यातून चार प्रतिनिधींचा नियम लागू केला. त्यामुळे राज्य संघटनेची निवडणूक खरंच स्पोर्ट्स कोडनुसार होतेय का, असे कोडे कबड्डी संघटक आणि कबड्डीपटूंना पडले आहे.
केंद्र सरकारने स्पोर्ट्स कोड लागू करून दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही अन्य खेळांप्रमाणे कबड्डीही या कोडपासून पळ काढत होती. अखेर राज्य संघटने आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बहुप्रतीक्षित निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करत ही निवडणूक स्पोर्ट्स कोडप्रमाणेच घेतली जाणार असल्याचे जाहीर केले. येत्या 21 जुलैला ही निवडणूक पार पाडली जाणार आहे. याबाबत आज सरकार्यवाह यांनी निवडणुकीचे परिपत्रक काढताना काल अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या स्पोर्ट्स कोडचेच उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे.
स्पोर्ट्स कोडनुसार संघटनेच्या प्रतिनिधींना वयोमर्यादा आणि कालमर्यादा पाळावी लागणार आहे. त्यामुळे अनेक सत्तरी ओलांडलेल्या संघटकांना आता कोणतेही पद भूषवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिह्यातून दोन प्रतिनिधींचे बंधन आणि एकूण प्रतिनिधींच्या 25 टक्के खेळाडूंना आरक्षण दिले जाते, पण राज्याच्या सरकार्यवाहांना प्रत्येक जिह्यातून चार प्रतिनिधी (एक महिला) पाठवण्याचे पत्रक काढून संहिता उल्लंघनाचा घोळ घातला आहे. हा सारा प्रकार आपल्या मर्जीतील प्रतिनिधींचा आकडा वाढवून पुन्हा एकदा संघटना ताब्यात घेण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
13 खेळाडू असणार प्रतिनिधी
स्पोर्ट्स कोडनुसार एकूण प्रतिनिधींच्या 25 टक्के खेळाडूंना मतदान प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे. राज्य संघटनेत 25 जिह्यांची नोंद असून प्रत्येक जिह्यातून दोनप्रमाणे एकूण 50 प्रतिनिधी मतदानाचा अधिकार बजावतील आणि 50 प्रतिनिधींच्या 25 टक्के खेळाडू म्हणजेच 13 प्रतिनिधी खेळाडू असतील. या 13 प्रतिनिधींसाठी आंतरराष्ट्रीय पदक विजेते, अर्जुन पुरस्कार विजेते, राष्ट्रीय पदक विजेते, ज्युनियर राष्ट्रीय पदक विजेते यातून 13 खेळाडूंची अंतिम यादी संघटनेला तयार करावी लागणार आहे.
