
मुंबईतील 60 टक्के लोक आजही झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करतात. यातील अनेक रहिवासी हे गेली 20 ते 25 वर्षे झोपडीतील पहिल्या मजल्यावर वास्तव्यास आहेत. त्यांच्याकडे स्वतंत्र विद्युत बिल, मालमत्ता कराची पावती, पाण्याचे बिल, मतदार यादीत नावाची नोंद, शिधावाटप पत्रिका आदि पुरावे आहेत. मात्र एसआरएच्या नियमानात तरतूद होत नसल्याने त्यांना बेघर व्हावे लागते. त्यामुळे अशांना पात्र ठरवून त्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीवासीयांची समस्या मांडली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 एप्रिल रोजी अशासकीय विधेयक सादर केले होते. सदरहू विधेयकाकर सभागृहात झालेल्या चर्चेत, मुंबईतील शहरातील झोपडपट्टय़ांमध्ये तळमजला अधिक एक (1+1) मधील वरच्या मजल्यावरील घरांना संरक्षण देऊन, एसआरए योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात यावेत. यासाठी एसआरए कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचे आश्वास दिले होते. मात्र तशी बैठकच न झाल्याने अद्याप निर्णय झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 पर्यंत, सर्वांना हक्काचे पक्के घर देण्याची महत्ककांक्षी योजना आखली होती. त्या धोरणांतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी, झोपडपट्टीतील ‘पहिला माळा’ शासन धोरण – 2017 प्रमाणे पात्र करण्याबाबत, नक्याने झोपडपट्टी सुधारणा कायदा (स।म ऍक्ट) धोरण-2017 निर्गमित करून सन 2011 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले होते. मात्र तरी देखील दोन वर्षे प्रशासकीय अधिकारी नियमाची विसंगती करून पात्रता निश्चित करण्यास चालढकल करीत आहेत. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अशा झोपडीवासीयांना सशुल्क सदनिका देण्याबाबत सरकारच्या विधी सचिवांनी सप्टेंबर महिन्यात दिला होता. त्यानुसार योग्य निर्णय घेऊन पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडी धारकांना महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा करून एसआरए योजनेत सामील करून घ्यावे, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली आहे.




























































