पाच वर्षांत एसटी झाली लोकाभिमुख, मान्यताप्राप्त संघटनेकडून मात्र विरोधाचे राजकारण

670
st bus
फाईल फोटो

सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असलेली एसटी गेल्या पाच वर्षांत खऱया अर्थाने लोकाभिमुख झाली आहे. प्रवाशांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा देण्याबरोबरच दुष्काळी भागातील मुलींना मोफत पास, दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांच्या मुलांसाठी नोकरभरती, आदिवासी मुलांची नोकरभरती, एसटी कर्मचाऱयांच्या वेतनवाढीसाठी दिलेले 4849 कोटी रुपयांचे पॅकेज, सोयीच्या ठिकाणी बदली, बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱयांना पूर्ववत कामावर घेणे असे अनेक निर्णय शिवसेना नेते व माजी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी गेल्या पाच वर्षांत घेतले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांसह कर्मचाऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र एसटी महामंडळातील मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना विरोधाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने केला आहे.

राज्याचे परिवहनमंत्री म्हणून काम करताना दिवाकर रावते यांनी बिरसा मुंडा आदिवासी विकास कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी जमातीच्या मुलांना प्रशिक्षण देऊन नोकरीत सामावून घेण्याचा पहिला निर्णय घेतला होता. शरणागती पत्करलेल्या नक्षलवाद्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी, कार्यरत कामगारांचा कनिष्ठ वेतनश्रेणीचा कालावधी तीनवरून एक वर्ष केला व त्यानंतर कनिष्ठ वेतनश्रेनीच रद्द केली. सलग पाच वर्षे दिवाळी बोनस दिला, कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले, आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर आणि गौरी-गणपतीनिमित्त मुंबई येथे सेवा देणाऱया एसटी कर्मचाऱयांसाठी मोफत भोजन व्यवस्था करण्यासाठी स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे विठाई सेवा न्यास या सेवाभावी संस्थेची संकल्पना मांडून सत्यात उतरवली असे अनेक कामगारांसाठीचे चांगले निर्णय घेतले आहेत, पण ते विरोधकांना दिसत नसल्याचा टोला कामगार सेनेने लगावला आहे.

मान्यताप्राप्त संघटनेने 20 वर्षांत काय केले
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना ही एसटीमधील मान्यताप्राप्त संघटना आहे, पण संघटनेने गेल्या 20 वर्षांत कामगारांच्या उन्नतीसाठी काहीच काम केले नाही. त्यामुळेच इतर क्षेत्राच्या तुलनेत एसटी कामगार मागे पडला आहे. अपेक्षित वेतनवाढ कधीच मिळाली नाही, विविध भत्त्यांमध्ये वाढ झाली नव्हती. त्याची दखल घेत दिवाकर रावते यांनी कर्मचाऱयांना पगारवाढीबरोबरच विविध भत्त्यांमध्ये 300 पट वाढ केली असल्याचे कामगार सेनेने स्पष्ट केले आहे. तसेच महामंडळात खासगीकरण आणि टेंडर पद्धत मान्यताप्राप्त संघटनेच्या संगनमताने पाच वर्षांपूर्वीच आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या