
कोरोना संकटामुळे आधीच तोटय़ात असलेल्या एसटी महामंडळाचा तब्बल 1 लाख पाच हजार कामगारांचा पसारा सांभाळणे दिवसेंदिवस अवघड बनले आहे. त्यामुळे 50 वर्षांपुढील कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याच्या योजनेला अखेर एसटीच्या संचालक महामंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. या कर्मचाऱयांना त्याचे निवृत्ती वेतन व इतर फायदे देण्यासाठी 1400 कोटींची आवश्यकता असून या निधीसाठी राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीकरीता पाठविण्यात येणार आहे.
स्वेच्छा निवृत्ती योजना 50 व त्यापुढील वयोगटातील कामगारांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या स्वेच्छा निवृत्तीच्या निर्णयामुळे महामंडळाचे दरमहा 100 कोटी रूपयांचे वेतनापोटीचा खर्च वाचला जाणार आहे. एसटीत कामगाराच्या निवृत्तीचे वय 58 आहे. स्वेच्छा निवृत्तीचा लाभ महामंडळातील 28 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षांसाठी तीन महिन्यांचे वेतन (मुळ वेतन अधिक महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे. एका बस मागे 4.5 ते 5 कर्मचाऱयांचे प्रमाण असावे असे जागतिक परिवहन संस्थेचे म्हणणे आहे. एसटी महामंडळात हे प्रमाण 6.15 कर्मचारी इतके मोठे आहे. सध्या वेतनासाठी दरमहा महामंडळाला 290 कोटीचा खर्च येत आहे. ज्यांना स्वेच्छानिकृती घ्यायची असेल त्यांना चांगला फायदा मिळणार असेल तर त्याचे स्वागतच असेल असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँगेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी बसच्या ‘एलएनजी किट’ला मंजुरी
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 18 हजार बसगाडय़ांचा ताफा असून त्यासाठी दिवसाला जवळपास 14 लाख लिटर्स डिझेल लागते. या सर्व गाडय़ांचे इंजिन डिझेलऐवजी एलएनजी आणि सीएनजी गॅस किटमध्ये परिवर्तित केले तर एसटी महामंडळाचे 800 ते 1000 कोटी रूपये वाचणार आहेत. या प्रस्तावालाही आजच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात अडीचशे बसेसना हे किट बसविण्यात येणार आहे.



























































