एसटी कामगारांच्या आर्थिक व महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत 3 सप्टेंबरपासून राज्यभरात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आजपासून पुणे विभागातील सर्व आगारांत एसटी कर्मचाऱयांकडून महायुती सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
एसटी कर्मचाऱयांना शासकीय कर्मचाऱयांप्रमाणे वेतन मिळावे यासह अन्य मागण्यांबाबत शासन दरबारी अद्याप सकारात्मक निर्णय झाला नसल्याने कर्मचाऱयांकडून प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 7 ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोनही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत शासकीय व प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी व संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत महामंडळाच्या कर्मचाऱयांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगनू या मागण्यांवर येणारा वित्तीय भार आणि त्याची कशाप्रकारे सांगड घालावयाची यासंदर्भात उच्च अधिकार समितीसोबत आठवडय़ाभरात बैठक घेऊन सदरचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे होते, 12 दिवस उलटूनही बैठक झाले नाही. त्यामुळे राज्य महायुती सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहे.
या आहेत मागण्या…
– शासकीय कर्मचाऱयांप्रमाणे एसटी कामगारांना वेतन द्यावे. ह कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार 2018 ते 2024 पर्यंतच्या वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी द्यावी.
– एप्रिल 2016 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीची घरभाडे भत्त्याची थकबाकी द्यावी. ह एप्रिल 2016 ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीची वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी द्यावी.
– सेवाज्येष्ठ कामगारांच्या मूळ वेतनात झालेल्या विसंगती दूर करत सर्वच कामगारांना सरसकट 5000 रुपये लागू करावेत.
