सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला महिला व बाल विकास विभागाने आज 2 हजार 984 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला, पण या योजनेमुळे सध्या राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार असह्य होऊ लागला आहे. परिणामी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, अन्नपूर्णा, वयोश्री आणि युवा कार्यप्रशिक्षण योजना गुंडाळण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शिंदे यांनी या चार योजना जाहीर केल्या. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेत तीस हजार रुपयांचे अनुदान, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत, मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत 65 वर्षांवरील नागरिकांना एक वेळ तीन हजार रुपये आणि मुख्यमंत्री युवक कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत रोजगार इच्छुक उमेदवारांना दरमहा 10 हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली.
सरकारकडे निधीच नाही
सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा सुमारे 3 हजार 700 ते 3 हजार 800 कोटी रुपयांचा भार पडतो. सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने निधीच नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय व आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी पळवण्यास सुरुवात केली आहे.
