राज्य सरकारची चालढकल, 388 जीर्ण इमारतींतील 38 हजार रहिवाशांचा जीव टांगणीला

मुंबईतल्या म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या 33(7)मधील तरतुदीनुसार एका एफएसआयला एक एफएसआयचे धोरण आहे. त्यानुसार सुधारित धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने दिले होते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. परिणामी मुंबईतल्या 388 इमारतींमधील 38 हजार रहिवाशांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

मुंबईतल्या म्हाडाच्या 388 इमारती व जुन्या मोडकळीस आलेल्या चौदा हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या धोरणातील वेळकाढूपणाच्या विरोधात शिवसेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ने वेळोवेळी आंदोलन पुकारले आहे. मागील वर्षी भारतमाता चित्रपटगृहाबाहेर आक्रोश आंदोलनही पुकारले होते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी विधानसभेत वेळोवेळी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने पुनर्विकासाचे नवीन धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या 388 इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण फेब्रुवारी 2022 मध्ये जाहीर केले. या धोरणावर रहिवाशांच्या हरकती व सूचना मागवल्या. रहिवाशांच्या हरकती सूचनांनंतर सरकारने सुधारित धोरणाचे परिपत्रकही जाहीर केले. पण सरकारने जाहीर केलेल्या पुनर्विकासाच्या विकास नियंत्रण नियमावली 33(24) नुसार ज्या सवलती दिल्या त्यानुसार एफएसआय कमी असल्याने कोणत्याही विकासकाला किंवा म्हाडाला या इमारतींचा पुनर्विकास करणे अडचणीचे वाटते. सध्याच्या धोरणानुसार म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य होत नाही. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. याबाबत मी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला असता, आपण 33(24) या धोरणाबाबत पुनर्विचार करीत असून नवीन धोरण जाहीर करू, असे आश्वासन दिले होते. 33 (24) या धोरणात 33 (7) मधील सवलती लागू कराव्यात. हे धोरण जाहीर करण्यासाठी मी आपल्याकडे जानेवारी महिन्यात व एप्रिल महिन्यात पत्रव्यवहार केला होता. पण या धोरणास विलंब होत असल्याने रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हे धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी अजय चौधऱी यांनी केली आहे.

एकाला एक एफएसआय

– विकास नियंत्रण नियमावली 33(7)मध्ये रहिवाशांना एक एफएसआय दिला तर विकासकालाही एक एफएसआय मिळतो. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्प व्यवहार्य ठरतो. त्यातून गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लागतील, असा विश्वास यावेळी अजय चौधरी यांनी व्यक्त केला.

विकास नियंत्रण नियमावली काय सांगते

– विकास नियंत्रण नियमावली 33(24) मध्ये रहिवाशांना एक एफएसआय दिला तर विकासकाला अर्धा एफएसआय मिळतो. पण हे व्यवहार्य होत नसल्याने विकासक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत, असे अजय चौधरी सांगतात.

– आश्वासनाची अंमलबजावणी होत नसल्याने आमदार अजय चौधरी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्मरणपत्र पाठवले आहे.