जिल्हा नियोजनासाठी (डीपीडीसी) असलेल्या निधी वाटपातील मनमानी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पालकमंत्र्यांच्या अधिकारालाच कात्री लावली आहे. डीपीडीसीमधून कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी द्यायचा आणि कोणत्या आमदारांच्या मागण्यांना प्राधान्य द्यायचे हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे होते. परंतु पालकमंत्र्यांकडून त्यामध्ये मनमानी आणि भेदभाव होऊ लागल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे सरकारने निधी वाटपाचे नवीन धोरणच बनवले आहे.
डीपीडीसीच्या बैठकीत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना जास्त निधी मिळतो आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते अशा तक्रारी सातत्याने होत असतात. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन धोरणानुसार, जिल्हाधिकाऱयांना पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पाच टक्क्यांपर्यंतची रक्कम तातडीच्या किंवा आपत्कालीन खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे
निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी करता येईल व कोणत्या कामांसाठी करता येणार नाही, याला मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत. याआधी डीपीडीसीमधून कोणत्या आमदारांच्या मागण्यांना प्राधान्य द्यायचे हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे होते. त्यावरून अनेकदा वादही निर्माण झाले आहेत.
असे आहे नवीन धोरण…
डीपीडीसीच्या निधीतून करण्यात येणारी कामे आणि निधी वापराची माहिती देणे पालकमंत्र्यांना बंधनकारक
कामासाठी मंजूर निधी वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यावी व कामाची प्रगती पाहून निधी द्यावा
डीपीडीसीच्या निधीपैकी 30 टक्के निधी स्थानिक कामांसाठी व 70 टक्के निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी वापरावा
डीपीडीसीच्या वर्षभरात किमान चार बैठका घ्याव्यात
किमान दोन वर्षे मुदत शिल्लक असलेली औषधेच खरेदी केली जावीत. तसेच बाजारभावापेक्षा अधिक दराने वस्तूंची खरेदी करू नये. खरेदीपूर्वी केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या वस्तूंच्या किमती पाहाव्यात असेही धोरणात नमूद आहे.
