सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे अन्यथा सतरा लाख कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा इशारा

state-government-office-new

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय साठ करावे अन्यथा राज्यातील सतरा लाख सरकारी कर्मचारी तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबाबत राज्य सरकारने 2016मध्ये माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती नेमली होती. सुमारे अडीच वर्षे या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे धूळ खात पडला होता. माहितीच्या अधिकारात संघटनेला हा अहवाल मिळाला. या समितीने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीचे वय 58 करण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस अनाकलनीय व निषेधार्ह आहे, अशी टिका बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी केली आहे.

केंद्रीय आणि देशातल्या 23 राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 आहे. निवृत्तीचे वय साठ केल्यास दोन वर्षात होणाऱया अंदाजे 50 हजार पुशल मनुष्यबळाची मदत होईल. त्याशिवाय सुमारे 15 हजार कोटी रुपये कोरोनाचा सामना करण्यासाठी दोन वर्षे वापरता येईल. त्याचबरोबर 1 लाख 65 हजार रिक्त पदे भरली तर बेरोजगारी कमी होईल असा दावा संघटनेने केला आहे.

पण खटुआ समितीचा अहवाल हा निकृष्ट टुकार व कर्मचाऱ्यांची क्रूर चेष्टा करणार आहे. कर्मचाऱयांच्या कार्यक्षमतेबाबत निराधार शंका उपस्थित करून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उपमर्द करणारा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 58 करताना केलेल्या शिफारशी करताना तारतम्य न बाळगल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. जर राज्य सरकारने हा कुचकामी अहवाल स्वीकारला तर राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा अविनाश दौंड यांनी दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या