राज्यातल्या अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले खरे मात्र हे पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. आधीच राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत चालला असून वित्तीय तूट मोठी आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निधीची खैरात केली जात आहे. या सगळ्यामुळे आर्थिक नियोजन बिघडण्याची भीती असून अनेक विकास योजनांना येत्या काळात कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत मतदारांना खूष करण्यासाठी महायुती सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या; पण या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवरील वित्तीय भार प्रचंड वाढला आहे. त्यातच आता अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. अर्थसंकल्पात याची आर्थिक तरतूद नव्हती. अचानक आलेल्या या बोजामुळे आर्थिक गणित बिघडून जाण्याची चिन्हे आहेत.
पॅकेजमध्ये हातचलाखी
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे, पण ही संपूर्ण रक्कम खर्च होणार नाही. कारण विविध निकषांमुळे संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार नाही असे सांगण्यात येते. खरवडून गेलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाई देण्यासाठी काही अटी व नियम आहेत. उदाहरणार्थ लाभार्थी हा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत असला पाहिजे आणि दोन एकरची मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार नाही. पॅकेजपैकी प्रत्यक्षात 29 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च अपेक्षित असल्याचे वित्त विभागातील जाणकार सांगतात.
आर्थिक तूट वाढणार
लाडकी बहीण योजनेमुळे आतापर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या निकषांच्या माध्यमातून सरकारने लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या तिजोरीतील निधी कमी पडू लागल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचा निधीही लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला जात आहे.
लाडक्या योजना गोत्यात
लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर दरवर्षी सरासरी 3 हजार 800 कोटींचा आर्थिक ताण येत आहे. त्यामुळे इतर लाडक्या योजनांनाही कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत. पीएम उज्ज्वला योजनेतील एलपीजी गॅस सिलिंडरची संख्या 21वरून 9वर आणावी लागली आहे. तीर्थदर्शन योजना, अन्नपूर्णा, वयोश्री व युवा कार्यप्रशिक्षण या योजनांना यापूर्वीच कात्री लागली आहे. भविष्यात अजून काही योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता अधिकारी व्यक्त करतात.
राज्याचे आर्थिक गणित
n 2025-26 वर्षात 45 हजार 891 कोटी रुपयांची अंदाजित तूट
n अंदाजित राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये
n राज्यावरील कर्जाचा बोजा – सुमारे 9 लाख 32 हजार कोटी
n कर्जावरील व्याजासाठी 64 हजार 659 कोटी रुपयांची गरज
